काठमाडौं — पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा राजनीतिक दल खोल्ने प्रवृत्ति तीव्र बनेको छ। कुनै पनि अपराध, बदनामि र विवादास्पद छविलाई लुकाउने चप्परको रुपमा नयाँ पार्टी गठन गर्ने क्रम बढिरहेको छ। धेरैजसो व्यक्तिहरूले आफ्ना क्षेत्रीय प्रभाव, सामाजिक लोकप्रियता वा विवादबाट उम्किन राजनीतिक पार्टी खोल्ने बाटो रोज्दै आएका छन्।
२०७९ सालको निर्वाचनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), हाम्रो नेपाली पार्टी, सीके राउतको जनमत पार्टी, रेशमलाल चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीजस्ता दलहरू खुले। यिनले आ–आफ्ना क्षेत्रगत प्रभाव जमाए। कांग्रेसबाट टुटेर वीपी कांग्रेस समेत गठन भएको थियो।
यी दलहरू खुलेसँगै राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ अनुहार र दलहरू आउने क्रम जारी छ। हाल धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ आफ्नै राजनीतिक दल खोल्ने तयारीमा छन्। सामाजिक सञ्जालमा खुलेर आह्वान गरिरहेका साम्पाङले हालै इलामको उपनिर्वाचनमा पहिचानवादी शक्तिलाई समर्थन गरेका थिए।
त्यस्तै, नेकपा एमालेबाट विभाजित भई एकीकृत समाजवादी गठन भएपछिका नेता भीम रावल समेत नयाँ दल खोल्ने तयारीमा छन्। पूर्वविद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि देश–विदेशमा अभियान चलाउँदै आफ्नै राजनीतिक दल खोल्ने गृहकार्यमा जुटिरहेका छन्।
प्रहरीका पूर्वप्रमुख सर्वेन्द्र खनाल पनि पार्टी खोल्ने तयारीमा रहेको चर्चा चलिरहेको छ। प्रहरी सेवामा रहँदा 'गुन्डा नियन्त्रण' र समाज सुधारका विषयमा आफ्नो पहिचान बनाएका खनालले राजनीति शुद्धिकरणको नारा लिएर अगाडि बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
नयाँ राजनीतिक विकल्पको चर्चा भइरहेका बेला विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले पनि पार्टी खोल्ने तयारी गरिरहेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ। हिरासतमा रहँदा प्रसाईंले 'अब दल नखोली नहुने' भन्दै पार्टी गठनको संकेत गरेका थिए।
माओवादी आन्दोलन पश्चात विभिन्न समूहहरू फुटेर पार्टी खोल्ने क्रम जारी छ। नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, आहुतीको वैज्ञानिक समाजवादी, बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादीजस्ता दलहरू माओवादीबाटै फुटेर बनेका हुन्।
संघीयता र पहिचानको आन्दोलनसँगै मधेसी जनाधिकार फोरम, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, तराई टाइगर, ज्वाला समूहजस्ता शक्तिहरू पनि राजनीतिक रूपमै सक्रिय भएका थिए।
अब भने प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले व्यक्तिगत लोकप्रियता मापन गर्न सजिलो भएकाले २०८४ सालको निर्वाचनअघि च्याउसरी नयाँ पार्टीहरू खुल्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ।
राजनीतिक स्थायित्व र जवाफदेहितामा नागरिक अपेक्षा बढिरहेको बेला स्वार्थ र विवाद छोप्ने बहानामा दल खोल्ने क्रमले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अझै अस्थिर बन्ने संकेत गरेको छ।
