काठमाडौं— नेपालको सार्वजनिक ऋण इतिहासमै पहिलो पटक करिब ३० खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक ऋण करिब २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। पाँच वर्षअघि करिब १४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको सार्वजनिक ऋण छोटो अवधिमै झन्डै दोब्बर भएको हो।

सार्वजनिक ऋण बढेसँगै प्रतिव्यक्ति ऋणको भार पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। हालको जनसंख्या आधारमा प्रत्येक नेपालीको हिस्सामा करिब ९३ हजार ६०० रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पर्ने अनुमान गरिएको छ। विदेशी ऋणको भार मात्रै प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने चर्चा पनि भइरहेको छ।

विकास बजेटभन्दा ऋण भुक्तानीमा बढी खर्च

चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि पुँजीगत खर्चभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ। यसले सडक, अस्पताल, विद्यालय, उद्योग तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटभन्दा पुरानो ऋण तिर्न बढी खर्च हुने अवस्था देखिएको छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार ऋण भुक्तानीमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुँदा नयाँ विकास आयोजना प्रभावित हुने र भविष्यमा पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने दबाब बढ्न सक्छ।

ऋणको उपयोगबारे उठ्दै प्रश्न

नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा दातृ निकायबाट विकास परियोजनाका लागि ऋण लिँदै आएको छ। तर ऋणको प्रभावकारी उपयोग, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नभएको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

केही विश्लेषकहरूले ऋणको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च, परामर्श सेवा, तालिम, गोष्ठी तथा अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि यी दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका तथ्य होइनन्।

विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्र

नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण प्रमुख आम्दानीको स्रोत बनेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने विप्रेषणको ठूलो हिस्सा आयातित वस्तु तथा उपभोगमा खर्च हुने गरेको विभिन्न आर्थिक अध्ययनले देखाएका छन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझै आयात र विप्रेषणमा निर्भर रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

स्वदेशी लगानीको आवश्यकता

अर्थविद् तथा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले विदेशी ऋणमा निर्भरता घटाउन स्वदेशी स्रोत परिचालनमा जोड दिएका छन्। नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, विप्रेषण तथा अन्य स्वदेशी वित्तीय स्रोत परिचालन गरेर जलाशययुक्त जलविद्युत्, उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ।

उनीहरूका अनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार, राजस्वको दायरा वृद्धि र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सके सार्वजनिक ऋणको दीर्घकालीन भार व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।