काठमाडौं — सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवमा आवेदन नै नदिएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेपछि विवाद सुरु भएको छ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालका प्रमुख सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेयलाई सरकारले मंगलबार कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गरेको हो। पाण्डेयले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिएका थिएनन्। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक रोस्टर सूचीमा समेत उनको नाम छैन।

यसअघि सरकारले कोषका विभिन्न पदमा इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिबाट आवेदन माग्दै खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसबेला सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अपनाएको भन्दै सरकारको प्रशंसा भएको थियो। तर नियुक्तिका बेला प्रतिस्पर्धामा सहभागी नभएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएपछि सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

कोषका सदस्यसचिवसहित विभिन्न ६ पदका लागि कुल ७ सय २७ जनाले आवेदन दिएका थिए। उपलब्ध आधिकारिक सूचीअनुसार सदस्यसचिव पदका लागि २ सय ९६, सदस्यका लागि २ सय २३, योजना प्रमुखका लागि १ सय १०, उपाध्यक्षका लागि १ सय २ र कोषाध्यक्षका लागि ७१ जनाले आवेदन दिएका थिए।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाण्डेयलाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्नुका साथै चार जनालाई परिषद् सदस्यमा मनोनयन गरेको छ। नियुक्त हुने सदस्यहरूमा डा. अमित केसी, अर्जुन कुमी, उपेक्षा गुरुङ र दीपक कौशल छन्। नवनियुक्त सदस्य अर्जुन कुमीले आफूहरूले नियुक्तिपत्रसमेत बुझिसकेको जानकारी दिएका छन्।

पाँच पदाधिकारीमध्ये खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका अर्जुन कुमी र भिक्षुणी उपेक्षा गुरुङ मात्रै छनोट भएका छन्। रोस्टर सूचीमा कुमीको नाम ५५० र गुरुङको नाम ५४२ नम्बरमा थियो। सदस्यसचिव पाण्डेयसहित डा. अमित केसी र दीपक कौशलको नाम भने मन्त्रालयको आधिकारिक सूचीमा छैन।

यसअघि असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपाध्यक्षमा गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्दा पनि प्रक्रिया र मापदण्ड मिचिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। उपाध्यक्ष पदका लागि रोस्टरमा १ सय ३ जना भए पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी नभएकी डोल्मालाई नियुक्त गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो।

लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका सल्लाहकार दिनेश त्रिपाठीले पछिल्लो नियुक्ति प्रक्रियाप्रति विरोध जनाएका छन्। अभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरीले लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा बढाउन, पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षण गर्न र अलपत्र गुरुयोजनाका काम सम्पन्न गर्न सक्षम तथा निष्पक्ष विज्ञ आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी उम्मेदवारलाई पन्छाएर रोस्टरबाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुले लुम्बिनी विकास कोषलाई राजनीतिक स्वार्थ समूहको प्रभावमा पार्ने जोखिम रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

यता, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निकट व्यक्तिहरूले भने लुम्बिनी विकास कोषमा विज्ञ आवश्यक भएकाले आवेदन दिएका व्यक्तिभन्दा बाहिरबाट नियुक्ति गरिएको दाबी गरेका छन्।

खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अघि बढाएर पनि अन्तिम नियुक्तिमा त्यसलाई निरन्तरता नदिइएको विषयले सरकारको सुशासन र सार्वजनिक पदमा नियुक्तिको मापदण्डबारे बहस सुरु भएको छ।