काठमाडौं — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सरकारले आफूलाई बिना कारण पदबाट हटाएको भन्दै दायर गरेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्यले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि अदालतले आज दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै पदबाट हटाइएको भन्दै शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्। उनले रिटमार्फत आफूलाई पुनः पदमा (पुनःस्थापना) गर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका छन्।
शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो। तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै उनलाई पदमुक्त गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो।
यसअघि पनि शाक्य यस्तै विवादमा परेका थिए। २०७७ माघ २६ गते कार्यकारी निर्देशक बनेका उनलाई तत्कालीन सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदमुक्त गरेको थियो।
