काठमाडौँ—सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित उद्योगमा सुधारको नतिजा देखिन थालेको छ। सरकारले थालेको सुधार अभियानपछि लामो समयदेखि घाटामा रहेका केही उद्योग नाफामा जान थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी उद्योगमा इमानदार प्रयास, कानुन कार्यान्वयन र ‘टिमवर्क’ का कारण आशालाग्दो परिणाम देखिन थालेको बताएका छन्।

घाटामा गएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा रहेको नेपाल औषधी लिमिटेडले तीन करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ। यसअघि जीवनजल र सिटामोल मात्र उत्पादन गर्दै आएको लिमिटेडले अहिले विभिन्न ११ प्रकारका औषधी उत्पादन गरिरहेको छ।

लामो समय बन्द रहेपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि सञ्चालनमा आएको लिमिटेडले विगतमा निजी क्षेत्रलाई मात्र औषधी वितरण गर्दै आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समझदारी गरी औषधी वितरण गर्न थालेको लिमिटेडले जनाएको छ।

लिमिटेडले अहिले सिटामोल, जीवनजल, एमजिट, एमजिट डिएफ, सेप्ट्रिमाइन, ग्लिसिरी फोलिक एसिड, स्यानिटाइजर, डिस्टिल्ड वाटर, हेमोडायलाइसिस ‘ए’ र हेमोडायलाइसिस ‘बी’ लगायतका औषधी उत्पादन गरिरहेको छ।

लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरूले यो वर्ष २५ प्रकारका औषधी उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको र आगामी दुई महिनाभित्र थप ११ प्रकारका औषधी उत्पादन गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन्।

‘घाटामा गएर कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्च चलाउन सरकारसँग तलब माग्नुपर्ने अवस्था थियो,’ पनेरूले भने, ‘गत आवदेखि पूर्ण रूपमा उद्योग सञ्चालन गरी तीन करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएका छौँ।’

उनका अनुसार यो वर्ष उत्पादन बढाएर ३० करोड रुपैयाँबराबरको औषधी बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

डिडिसीको व्यापार बढ्यो

दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को कारोबार पनि बढेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठमा चीज खाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि डिडिसीको व्यापार बढेको बताइएको छ।

बजारमा डिडिसीका उत्पादनको माग दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। संस्थानका महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डेले वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको संस्थानको व्यापार ३५ प्रतिशतले बढेको र साउनदेखि नाफामा जाने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिएका छन्।

पछिल्लो समय बजारको मागअनुसार डिडिसीले उत्पादन पुर्‍याउन नसकेको पाण्डेले बताएका छन्। यसअघि दूध बिक्रीबाट दैनिक ६० लाख रुपैयाँ सङ्कलन हुँदै आएकोमा अहिले बढेर ९० लाख रुपैयाँ पुगेको उनले जानकारी दिए।

रोकिएको किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदै भुक्तानी चक्र आठ महिनाबाट घटाएर दुई–तीन महिनामा झारिएको छ। यस क्रममा ७२ करोड रुपैयाँको भुक्तानी चक्रलाई ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको डिडिसीले जनाएको छ।

यस्तै, किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको छ। कानुनविपरीत विगतदेखि सबै कर्मचारीलाई वितरण गरिँदै आएको घिउ र दूधको सुविधा कटौती गर्दा वार्षिक झन्डै तीन करोड रुपैयाँ बचत भएको डिडिसीले जनाएको छ।

डिडिसीका उत्पादनको माग बढेपछि १० वटा बिक्री केन्द्र स्थापना गरिएको छ। उपत्यकामा थप ३० वटा बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको डिडिसीले जनाएको छ।

बजारमा दूधको माग बढेपछि यसअघि दैनिक ६० हजार लिटर वितरण हुँदै आएकोमा अहिले ७० हजार लिटर पुगेको डिडिसीले जनाएको छ। लामो समयदेखि बिक्री नभई गोदाममा थन्किएको बटरको बिक्री पनि सकिन थालेको छ।

डिडिसीले छिट्टै खाडी मुलुकमा घिउ तथा चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ। नगरकोट केन्द्रबाट चीज उत्पादन पुनः सुरु गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।

बढ्यो वायुसेवा निगमको आम्दानी

नेपाल वायुसेवा निगमले गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ बढी हो।

यस्तै, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले नयाँ सरकार गठनपछि ११ करोड १६ लाख रुपैयाँबराबरको आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन गरी बजारीकरण गरेको छ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले स्रोतसाधनको कमीका कारण बन्द रहेका केही उद्योग सरकारले सञ्चालन गर्नु सकारात्मक भए पनि उद्योग सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताएका छन्।

उनले सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक उन्नतिका लागि निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।

सात उद्योगको डिडिए सम्पन्न

सरकारी स्वामित्वका सात वटा उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डिडिए) गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। गत वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात वटा उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोहीअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहजीकरणमा अर्थ मन्त्रालयले ती उद्योगको डिडिए अध्ययन गरेको हो।

जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिन्ड एन्ड म्याग्नेसाइटको डिडिए गर्ने काम सकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले सात वटै उद्योगको डिडिए प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी दिएका छन्।

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिमा गोरखकाली रबर उद्योगको डिडिए प्रतिवेदन पेस भइसकेको र अन्य उद्योगको प्रतिवेदन पनि पेस हुने क्रममा रहेको आचार्यले बताए।

सबै उद्योगको डिडिए प्रतिवेदन समितिमा पेस भएपछि सरकारले उद्योग आफैँ सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई दिने वा लगानी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने आचार्यले जानकारी दिए।

डिडिए भनेको उद्योगको वास्तविक सम्पत्ति, दायित्व, ऋण, नाफा–नोक्सान र कर चुक्ताको अवस्थाको मूल्याङ्कन हो। संस्था वा कम्पनीको खरिद–बिक्री, गाभिने वा प्राप्ति गर्नुअघि त्यसको वित्तीय, कानुनी तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अवस्थाको विस्तृत र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियालाई डिडिए भनिन्छ।