इटहरी  । कोशीमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सकस परेको छ । कोशी प्रदेशको राजनीतिक किचलोका कारण यो बेला प्रदेश प्रमुख दबाबमा परेका हुन् । नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिपक्षी दलहरूले दबाब दिइरहेका छन् भने सत्तारुढ दल भने कायम सरकारले नै निरन्तरता पाउनु पर्ने अडानमा देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत लिन निर्देशनसहित नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए प्रदेश प्रमुखलाई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन संकल्प प्रस्तावमा बाटो खोलिएको थियो । सो प्रस्ताव अनुसारको ३० दिनको म्याद मंगलबार राति १२ बजे सकिएको छ । तर, यो बीचमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिन गरी कुनै प्रक्रिया र छलफल अघि नबढाएपछि एमाले र माओवादीका नेताहरु सशंकित बनेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । बुधबार बिहान पनि प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिन प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए । नेताहरूले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई भेटेर प्रदेश सभामा पारित भएको प्रस्ताव अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएका कारण नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए ।

कोशी प्रदेशको गत चैत २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ ११ गते प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः जेठ ११ गते प्रदेशसभा बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णय अनुसारको पत्र प्रदेश प्रमुख खापुङलाई पठाइएको छ ।

नयाँ सरकार गठन संविधान विपरीत हुने जिकिरसहित मुख्यमन्त्री कार्कीले यसअघि नै प्रदेश प्रमुख खापुङलाई भेटेर पत्र पठाइसकेका छन् । सरकार पक्ष नयाँ सरकार गठन नगर्न दबाब दिइरहेको छ भने प्रतिपक्ष दलहरू नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर, नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने, कि नगर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश प्रमुख खापुङ परामर्शमा रहेको प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

कोशीमा एमालेले पुनः उपधारा ५ अनुसार नै हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेको छ । तर, माओवादी केन्द्रले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ । उपधारा २ र ३ अनुसार पहिले नै सरकार गठन भइसकेका छन् । अब ती धारा दोहोरिएर सरकार गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अन्योलमा छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले अन्तिम उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन भएको र दुई वर्ष विश्वासको मत लिन नपर्ने बताएका छन् ।