काठमाडौँ—नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेताहरू ७० वर्षे उमेरहदका साथै भावी नेतृत्वको विषयलाई लिएर ध्रुवीकृत हुँदैछन्।
१९ जनाको पदाधिकारीमा हाल एमालेमा १८ जना पदाधिकारी छन्। सचिव टोपबहादुर रायमाझी भ्रष्टाचारको अभियोगमा पूर्पक्षमा रहेका कारण उनी निलम्बित छन्। बहालवाला १८ जना पदाधिकारीहरू आगामी महाधिवेशनको नेतृत्व को ? भन्ने विषयमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पक्षमा विभाजित छन्।
१८ जना पदाधिकारीमध्ये ८ जना पदाधिकारी खुलेरै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा लागेको एमाले वृत्तमा चर्चा छ। जसमध्ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल लगायतका केही नेताहरू नेतृत्वको विकल्प खुला रहेको भनिरहेका छन्, केही नेताहरू भण्डारीको पक्षमा “आन्तरिक” लविङ गरिरहेका छन्।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, पद्मा अर्याल भण्डारीको पक्षमा उभिएको चर्चा छ। छविलाल विश्वकर्मा लगायतका केही नेताहरूको कित्ता नखुलेको एमालेका एक नेताले बताए।
पार्टी विभाजनको बेला “दश भाइ समूह”मा रहेका योगेश भट्टराई र पूर्वमाओवादी समूह भने ओलीको कित्तामा उभिएको छ। बुधबार मात्रै सचिव लेखराज भट्टले नेतृत्वमाथि पार्टीभित्रैबाट आक्रमण भएको भन्दै त्यसका विरूद्धमा उभिन कार्यकर्तालाई आब्हान गरेका थिए।
नेकपा एमालेले २०८२ साल भदौमा विधान महाधिवेशन गर्ने मिति तोकेको छ। बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले झन्डै ८ महिनापछि अर्थात् आगामी भदौ २० देखि २२ सम्म विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी मिति निर्धारण गरेको हो। उक्त विधान महाधिवेशनमा कार्यकाल र उमेरहदको मुद्दा पेचिलो देखिएको छ।
यसअघि २०७८ असोज १५ देखि १७ गतेसम्म सो पार्टीको विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न भएको थियो। सोही वर्षको मंसिरमा एमालेले पार्टीको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेको थियो।
महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरू छनोटका लागि केन्द्रीय कमिटीले सामान्य मापदण्ड बनाउनेछ। यद्यपि राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू नै विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुने व्यवस्था एमालेको मौजुदा विधानमा उल्लेख छ। यस अर्थमा २०७८ साल मंसिरमा भएको पार्टीको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू नै भदौमा हुने विधान महाधिवेशनमा पनि प्रतिनिधि हुनेछन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि निर्वाचित नभएसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्य समेत हुने व्यवस्था एमालेले गर्दै आएको छ।
‘राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ र यसको आयोजना केन्द्रीय कमिटीले सामान्यतया हरेक पाँच वर्षमा गर्नेछ’, एमाले विधानको धारा १३ मा भनिएको छ । यसबाहेक संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विशेष परिस्थितिमा ६÷६ महिना गरी थप एक वर्ष पछि सार्न पनि सकिनेछ।
विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा एमालेले आगामी २०८३ मङ्सिर दोस्रो साता ११ औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एमालेको सम्पूर्ण ध्यान मिसन ८४ मा केन्द्रित भएकाले त्यसअघि पार्टीको महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने पार्टीभित्रै अन्योल देखिएको छ। यद्यपि, यसबारे नेतृत्वले औपचारिक कुनै छलफल गरेको छैन।
विधानको धारा १५ (१) मा केन्द्रीय कमिटीले दुई राष्ट्रिय महाधिवेशनको बीचमा विधान महाधिवेशन आयोजना गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ। विधानको व्यवस्थाअनुसार विधान महाधिवेशन गर्ने भए पनि राष्ट्रिय महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषय विधान संशोधन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुने एमाले नेताहरू बताउँछन्।
विधानको धारा १६ अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष १, बरिष्ठ उपाध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ६, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ समेत ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचन गर्नेछ। त्यस्तै धारा ६३ अनुसार “केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो सदस्यका लागि उम्मेद्वार हुन केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने” व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै धारा ६४ मा “सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष उमेर पुरा नभएको हुनुपर्नेछ। तर ७० वर्ष पुरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनित भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन÷अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनित पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा पुग्ने छैन” भनिएको छ। विधानको यही धाराले ओलीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष हुन उमेरहदले रोक्नेछ।
ओलीले ७० वर्षे उमेरहद हटाउने प्रस्ताव यसअघि नै केन्द्रीय समितिबाट पारित गराएका छन्। उक्त निर्णयलाई विधान महाधिवेशनले पारित गरेपछि मात्र विधान औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ। यसर्थ, एमालेको विधान महाधिवेशन यसअघिका महाधिवेशनभन्दा पेचिलो हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
अध्यक्ष ओली विधान महाधिवेशनमार्फत ७० वर्षे उमेरहद हटाउन चाहन्छन्, जुन कुरा उनले औपचारिक रूपमा नै स्पष्ट गरिसकेका छन्। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पनि ७०
वर्षे उमेरहद कायम राखेर नेतृत्वमा आफ्नो सर्वमान्य प्रवेश सहज गराउने रणनीतिमा छन्। तसर्थ, एमालेको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा विधान महाधिवेशन रणनीतिक महत्वको हुने एक स्थायी समिति सदस्यले बताए।
