काठमाडौं— स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०८२ (छाता ऐन) देशभरका स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई समेटेर व्यवस्थापन र मितव्ययीता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताएका छन्। उनले यो ऐन वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मात्रै ध्यानमा राखेर नभएको स्पष्ट पारे।
धरानका राजनीतिक दलहरूसँग काठमाडौंमा भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले, "वीपी प्रतिष्ठानलाई चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने तपाईँहरूको चासो सकारात्मक हो। तर, ऐनको विरोध नगर्नुहोस्," भन्दै प्रतिष्ठानलाई आर्थिक रूपले सवल बनाउन छाता ऐनको खाँचो रहेको उल्लेख गरे।
धरानका दलहरूले भने ऐनको विरोध गर्दै वीपी प्रतिष्ठानलाई छुट्टै चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले असार १२ देखि काठमाडौंमा बसेर सरकार र विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्दै ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।
टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेताहरूसँग छलफल गरिसकेको छ।
टोलीमा सहभागी एमाले नेता भीमज्वाला राईले, "वीपी प्रतिष्ठान सक्षम भए पनि अन्य प्रतिष्ठानहरूमा धेरै पद र आर्थिक भारका कारण समस्या भएकोले छाता ऐन आवश्यक भएको मन्त्रीले बताएका छन्," जानकारी दिए।
टोलीमा एमाले कोशी प्रदेश सदस्य मौसम राई, कांग्रेस धरान सभापति श्याम पोखरेल, माओवादी केन्द्रका उद्धव लिम्बू, जनता समाजवादी पार्टीका ताजुव लिम्बू लगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। शनिबार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर थप छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको कांग्रेस नेता श्याम पोखरेलले जानकारी दिए।
छाता ऐनको उद्देश्य र वीपी प्रतिष्ठानलाई अलग राख्नुपर्ने मागबीच समझदारीमा पुग्नका लागि दुवै पक्षको सहकार्य आवश्यक देखिन्छ।
