काठमाडौं — जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको राजनीतिक संकट समाधान गर्न आन्दोलनरत पक्षले सम्झौता पत्रको मस्यौदा तयार गरेको छ। मस्यौदा १३ बुँदामा तयार पारिएको छ र यसमा पाँचजना ३५ वर्षमुनिका जेन–जेट तथा युवा प्रतिनिधिहरू सहभागी गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
सम्झौता मस्यौदामा दशकौँदेखिको कुशासन, भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभाव, सार्वजनिक संस्थाहरूमा दलीयकरण र दण्डहीनताको विरोधमा आम नेपाली जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरी सार्वजनिक संस्थाहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने कुरा पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
‘स्पिक अप नेपाल’ वेबसाइटमार्फत मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ र खुल्ला छलफलका लागि आम जनतालाई आव्हान गरिएको छ।
सम्झौता मस्यौदाका मुख्य बुँदा
१. भाद्र २३–२५ गतेको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूलाई शहीद घोषणा गरिनेछ र घाइतेहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थासहित राहत उपलब्ध गराइनेछ।
२. पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिनेछ जसमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेछ।
३. अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा कम्तीमा पाँचजना ३५ वर्षमुनिका जेन–जेट तथा युवा प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् र नीति निर्माणका लागि युवा परामर्श समूह गठन गरिनेछ।
४. आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाइनेछ; विदेशस्थित नेपालीहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।
५. आन्दोलनमा राज्यद्वारा गरिएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र सम्पत्तिमा भएको क्षतिको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनेछ।
६. राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरी सार्वजनिक संस्थाहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्ति गरिनेछ।
७. संवैधानिक आयोगहरूलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिनेछ।
८. नयाँ संसद्बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था सम्बन्धी छलफल गरिनेछ।
९. अन्तरिम सरकारका सबै निर्णयहरू पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनेछन्।
मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार, आगामी संघीय संसद्ले यस सम्झौताका व्यवस्थाहरूलाई संवैधानिक निरन्तरता दिनेछ र आवश्यक परे संविधान संशोधनसमेत गरिनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई समर्थन गरिएको छ र सम्झौता आगामी व्यवस्था नबनेसम्म नेपालको सर्वोच्च कानुनको रूपमा कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ।
