काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेसँगै देशभर भएका करिब १,२०० राजनीतिक नियुक्ति क्रमशः खारेज गर्ने तयारी सुरु भएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि बसेको पहिलो संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई स्वेच्छिक रूपमा पद त्याग गर्न औपचारिक आह्वान गरेका छन्। सरकारको ‘१०० दिने मार्गचित्र’, प्राथमिकता तथा सुशासन रणनीतिमा समेत यस्ता नियुक्ति हटाउने र अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज गर्ने योजना समावेश गरिएको छ।
सरकारले यसअघि नै ३० भन्दा बढी सरकारी स्वामित्वका निकाय खारेज, गाभ्ने वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएको छ। राजनीतिक नियुक्ति हटाउने पहिलो चरणमा कूटनीतिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यसअन्तर्गत ३४ देशमा रहेका दूतावास तथा नियोगबाट राजनीतिक कोटामा नियुक्त राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरिएको छ। प्रचलनअनुसार ५० प्रतिशत करिअर कूटनीतिज्ञ र ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेको छ।
हाल विभिन्न देशमा राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त राजदूतहरूमा चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया), शंकर शर्मा (भारत), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) र पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलंका) रहेका छन्।
सरकारले यस्ता नियुक्तिहरूलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउने रणनीति बनाएको छ। स्वेच्छिक राजीनामा नदिए कानुनी प्रक्रिया अपनाइने तथा आवश्यक परे सम्बन्धित कानुन संशोधनसमेत गरिने बताइएको छ।
राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रमुख निकायहरू
- संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी
- विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार
- बोर्ड, समिति, परिषद्, निगम तथा प्राधिकरण
- राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग
- नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल पर्यटन बोर्ड
- नेपाल वायुसेवा निगम लगायतका संस्थान
- विकास बोर्ड, काउन्सिल, आयोग तथा प्रतिष्ठानहरू
यसका साथै १४ वटा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा समेत परिवर्तन गर्न सरकार इच्छुक देखिएको छ। तर, यस्ता पदबाट हटाउन संविधानअनुसार संसद्मार्फत महाअभियोग प्रक्रिया आवश्यक पर्ने भएकाले यो प्रक्रिया जटिल रहेको छ।
सरकारले आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धा र मेरिटका आधारमा पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। रास्वपाले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता तथा ‘१०० दिने मार्गचित्र’मा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएकाले कार्यान्वयनमा जाने दाबी गरेको छ।
