काठमाडौं — प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ८ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको जनाएको हो।
जिम्मा लिएको काम समयमै सम्पन्न नगरेको कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार कारबाही गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाइनेछ।
हेर्नुहोस् कालो सूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनीहरूको विवरण
