काठमाडौं — संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वव्यापी जलवायु सङ्कट, हिमाली क्षेत्रमा परेको असर र नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
'हिमालयन सुनामी' र भौतिक विनाश सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई 'हिमालयन सुनामी'को उपमा दिनुभयो। भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको विपद् केवल स्थानीय त्रासदी नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी भएको उहाँले बताउनुभयो। उक्त बाढीबाट कम्तीमा १४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको तथ्याङ्क पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रारम्भिक आकलनअनुसार भौतिक पुनर्निर्माणका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १० प्रतिशत रकम आवश्यक पर्ने जानकारी दिनुभयो।
उत्सर्जनमा नगण्य योगदान, क्षतिको ठूलो मूल्य विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूले सिर्जना नै नगरेको सङ्कटको ठूलो मूल्य नेपालजस्ता साना तथा गरिब राष्ट्रहरूले चुकाउनुपर्ने परिपाटी अन्यायपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले नै ठूलो जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
_1790091518.gif)
_1790090749.png)
ऋण होइन, अनुदानमा आधारित प्रत्यक्ष सहायताको माग जलवायुजन्य विनाशको क्षतिपूर्तिका नाममा प्रभावित देशहरूलाई भारी ऋण लिन बाध्य पार्ने परिपाटीको आलोचना गर्दै उहाँले अनुदानमा आधारित वित्तीय सहायताको वकालत गर्नुभयो। 'हानि तथा क्षति कोष' जस्ता विद्यमान संयन्त्रहरू प्रशासनिक ढिलासुस्तीमा अल्झिएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, "जब कसैको घरमा आगो लाग्छ, तब सहयोग गर्नुअघि त्यो परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न लगाइँदैन।" उहाँले वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष, द्रुत र प्रशासनिक झन्झटमुक्त हुनुपर्ने माग गर्नुभयो।
'हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र'को प्रस्ताव नेपालले क्षेत्रीय सहकार्यका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सार्दै नेपाल, भारत र चीन सम्मिलित 'हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र' स्थापनाको आह्वान गरेको छ। यो संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट डेटा आदानप्रदान गर्ने, खतरनाक हिमतालहरूको अनुगमन गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र सीमापार विपद् राहत कार्यमा समन्वय गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाली कूटनीतिमा 'जलवायु कूटनीति' केन्द्रीय स्तम्भ सम्बोधनमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले अबदेखि नेपालको समग्र परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा 'जलवायु कूटनीति' (Climate Diplomacy) लाई केन्द्रीय स्तम्भ बनाउने स्पष्ट सन्देश दिनुभएको छ। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसका लागि जीवनदायिनी प्रणाली रहेकाले यसको स्थिरता विश्वव्यापी आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ थियो।
_1748709835.png)
