मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता गर्न २१ सम्पादकको माग

विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संविधानको मर्म-भावनाविपरीत रहेको भन्दै बिहीबार सम्पादकहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।

‘सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी, प्रेसमाथि सरकार सर्वेसर्वा हुने गरी ल्याइएको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन र सरोकारवालासँगको परामर्शमार्फत यो विषय सम्बोधन गर्न हामी सम्पादकहरू सरकारसँग माग गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता यो विधेयकले संकुचित गर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ।’

पत्रकारिता स्वनियमनमा चल्ने स्पष्ट पार्दै सम्पादकहरूले पत्रकारिताका नाममा देखिएका विकृति र असंयमित प्रस्तुतिका कारण प्रश्न उठेको पनि स्वीकार गरेका छन्। त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक भए पनि पत्रकारितालाई नियमन गर्ने बहानामा गरिने नियन्त्रण स्वीकार्य नभएको उनीहरूले बताएका छन्।

‘पत्रकारिता क्षेत्रका कतिपय विकृत र असंयमित अभ्यासप्रति हामी सचेत छौँ । त्यस्ता विकृति सम्बोधन गर्ने विधि विकासको आवश्यकताबारे हामी उत्तिकै प्रस्ट छौँ,’ सम्पादकहरूले भनेका छन्।

विज्ञप्ति जारी गर्नेमा अखिलेश उपाध्याय, अनुप काफ्ले (दी काठमाडौं पोस्ट), अमित ढकाल (सेतोपाटी), अरुण बराल (अनलाइनखबर), कसमस विश्वकर्मा (काठमाडौं प्रेस), किरण नेपाल (हिमाल), कुन्द दीक्षित (नेपाली टाइम्स), कृष्णज्वाला देवकोटा (नयाँ पत्रिका), गुणराज लुइँटेल (नागरिक), दिलभूषण पाठक, नारायण वाग्ले (कान्तिपुर), पूर्ण बस्नेत (नेपालखबर), प्रकाश रिमाल (दी हिमालय टाइम्स), प्रतीक प्रधान (बाह्रखरी), प्रशान्त अर्याल (कान्तिपुर टिभी), युवराज घिमिरे (देश सञ्चार), राजेन्द्र दाहाल (शिक्षक), शिव गाउँले (खोज पत्रकारिता केन्द्र), सुधीर शर्मा, सुवास घिमिरे (रिपब्लिका दैनिक) र हरिबहादुर थापा (अन्नपूर्ण पोस्ट) छन् ।