मोरङ,२२ साउन । नेकपा एमाले १ नम्बर प्रदेसका नेता हिकमत बस्नेतले पार्टी एकताबद्ध बनाउन समीक्षा गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । नेता बस्नेतले सुक्रबार अनलाइन सगरमाथा संग को कुराकानीमा निम्न विषयमा बुदागत रुपमा समीक्षा गर्दै नेकपा (एमाले) एकताबद्ध गर्नु पर्ने बताउनु भएको हो ।
१. नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता बमोजिम नेता तथा कार्यकर्तामा भावनात्मक विश्वासका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिनु पर्दछ यसमा योग्यता क्षमता र आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ गुटगत पक्षधरता लाई होइन ।
२. २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले र नेकपा माओवादी केन्द्र विच कार्यगत एकताका आधारमा साझा घोषणापत्रका आधारमा जनतासँग जुन मत मागेको थियो त्यसको परिणामस्वरूप नतिजा र ठूलो शक्तिको रूपमा कम्युनिस्टहरूको एकता प्रति जनमत प्राप्त भएको सन्दर्भमा २०७५ जेठ ३ गते भएको दुई पार्टीको एकता ठिक थियो भन्ने निष्कर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ ।
३. संविधानको धारा ७६को उपधारा २ बमोजिम बनेको सरकार २०७५ जेठ ३ बाट उपधारा १ बमोजिमको बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्नु उपयुक्त थियो ।
४. सैद्धान्तिक रूपमा दुई पार्टी एक भए पछि नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम एकाइसौं शताव्दीको जनताको जनवाद राखिनु कुनै गल्ती थिएन तर उक्त कार्यक्रमको सैद्धान्तिक पक्ष र व्यवहारिक कार्यनीतिक पक्षलाई स्पष्ट रूपमा कार्य कर्ता र जन समक्ष लगिएन र यसबाट बिस्तारै पार्टी विचार शुन्यता तिर गयो ।
५. कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार र पार्टी कसरी सञ्चालन गर्ने आन्तरिक र वैदेशिक दीर्घ कालीन तथा अल्पकालीन कस्तो निति बनाउने सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल अन्तरक्रिया र ठोस नीति बन्न सकेन फलस्वरूप क्रमशः स्वेच्छाचारी गुटगत अवसरको बाँडफाँड र बहुकेन्द्र बनाएर नेता तथा कार्यकर्ताको पङ्ति विभक्त हुनथालेपछि एकअर्कामा हार्दिकता विश्वास र भावनात्मक एकता जागृत हुनुको सट्टा शंका उपशंका दाउपेज लुछाचुडी र छिनाझम्टी चल्न थाल्यो सत्तामा रहने र बाहिर रहनेहरू बिच भिन्नता देखिन थाले ।
६ . समयमा बैठक आयोजना गरिएन, रिपोर्टिङ्ग समीक्षाको शैली अवलम्बन गरिएन, काम भन्दा कुरा ठूला-ठूला गर्न थालियो, एकपक्षले एकाङ्गी पाराले अगाडि बढ्दै जाने अर्को पक्षले रमिता हेर्ने तथा असफल बनाउन भित्रिरूपमा षड्यन्त्र सुरु गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो अन्तत २ आन्तरिक गुटहरू प्रत्यक्षरूपमा देखापरे यिनिहरूको व्यवस्थापन समयमा गर्न सकिएन २०७७ साउन भाद्रमा कार्यदल बनाएर भाद्र २६ मा सहमतिका सुझाव स्थायी कमिटीमा पेश भयो तर यसको परिपालन हुनसकेन झन झन गुटगत क्रियाकलापहरू झागिन पुगे ।
७. कोभिड १९ को महामारी र बन्दाबन्दीको असरका कारण व्यापार व्यवशाय तथा खुल्ला गतिविधि बन्द भ यस्तो बेलामा मानिसमा विभिन्न मनोगत विचार विकास गर्ने अवसर प्राप्त भयो सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा उक्त विचारहरू छरपष्ट पोखिन थाले यसले गर्दा सत्ता पक्ष र बिपक्षमा दुरी बढ्दै गयो अन्ततः पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्यो ।
८. सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा रहेका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले पार्टी भित्रको अन्तरकलह समाधान गर्नुको सट्टा २०७७ पुस ५ गते एकाएक जननिर्वाचित पाँच वर्षका लागि जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिसभालाई संविधानको भावना बिपरित भङ्ग गर्न सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले सोही दिन कुनै विचार विमर्श र कानूनी राय नबुझी विघटनको घोषणा र आगामी निर्वाचनको २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेको घोषणाले देश अनावश्यक द्वन्द्व र अस्तव्यसतता तथा संवैधानिक संकटको अवस्था सिर्जना भयो एउटै पार्टी यस कदमको पक्ष र विपक्षमा उभिए सडक आन्दोलन भयो, सत्तापक्षले पनि सडक प्रदर्शनबाट नै प्रतिरक्षा गर्न खोज्यो यसले चरम प्रतिद्वन्द्विता बढाउने काम गर्यो ।
९. २०७७ साल फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ५ को कदमलाई असंवैधानिक भएको फैसला गरिदियो र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो, यसलाई दुवै पक्षले हार र जीतको रूपमा लिए यसले द्वन्दलाई थप बल मिल्यो ।
१०. पार्टी एकता गर्दा पार्टीको नाम नेकपा राख्दा यसपूर्व अस्तित्वमा रहेको ऋषी कट्टेल समूहको नेकपासँग नाम एउटै भएको भनी सर्वोच्चमा परेको रिट उपर सुनुवाइ र फैसला यसै समय फागुन २३ मा गरियो । जुन फैसलाले २०७५ साल जेठ ३ गते गरिएको नेकपाको एकतालाई नै अवैध मानिदियो र नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रका नाममा यथावत् काम गर्ने भनेपछि दुवैपक्ष आफ्नो मातृ पार्टी फर्कन राजी भए यसबाट सत्ता गठजोडमा नै असर पर्न थाल्यो र सत्ता पक्ष र बिपक्षमा नेकपा उभिन पुग्यो फलस्वरूप सरकार पून संविधानको धारा ७६ उपधारा २ बमोजिम हुनपुग्यो जसले धारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिन सकेन अन्तत ७६ उपधारा ३ बमोजिमको ठूलो दल सरकारमा परिणत भयो उक्त सरकारले धारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिन नसक्ने भएकाले धारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वास साबित गर्न सक्छु भनी राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदन दिन भनियो तर तदनुसार नेपाली कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षर सहित आवेदन गरे अर्कातिर नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलगत आधारमा १५३ जनाको समर्थन आफूसँग भएको दाबी गरेपछि दाबी पेश गरे परिणामस्वरूप २०७८ जेठ ७ गते बेलुका एकाएक पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो स्वेच्छाचारी कदमको आमरूपमा विरोध भयो । फलस्वरूप २०७८ साल असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जेठ ७ को विगठनलाई बदर गरिदियो र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेस जारी गर्यो । यस कदमबाट नेकपा (एमाले) नेतृत्वभित्र २ धार देखापरे एक पक्षले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन दिने अर्को नदिने । अन्तत २०७८ साउन ३ गते शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिए । जसमा २२ जना (एमाले) सांसदहरू विश्वासको मतका पक्षमा मतदान गरे ।
११. २०७८ साल असार २७ गते नेकपा (एमाले)लाई एकताबद्ध बनाउन दुई नेताहरूको वार्ताबाट बनेको १० सदस्यबाट दशबुँदे एकता प्रस्ताव अगाडि सारियो तेहि १० बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गरेर एकताको मार्ग खोजिँदैछ तर परिस्थिति भिन्न ढंगले विकास भइसकेको छ ।
१२. १०बुँदे सहमति पश्चात् माधव खनाल समूहमा एकता र विकल्पका विषयमा मतएक्यता हुनसकेको छैन । केपी शर्मा ओलीले जेठ २ को अवस्थामा होइन झेठ ३ को अवस्थाबाट पार्टीलाई अगाडि वढाउने र रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझी आदिलाई पार्टीको स्थायी कमिटीमा राखेर बैठक गतिविधि र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नु माधव खनाल पक्षलाई जिम्मेवारी नदिनु र २०७८ चैत्र २८ गते एकलौटी नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरी मागे महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउनु र उक्त आयोजक कमिटीले गरेका काम कारवाही सर्वोच्च अदालतले अवैध सावित गर्नु र यसले गरेका गतिविधिहरू बदर गर्नु आदि घटनाक्रमहरूले नेकपा (एमाले) भित्रको आन्तरिक बिवाद झन चर्कदो अवस्थामा गएको छ यस्तो बेलामा तमाम पार्टी कार्यकर्ताहरू पार्टी एकताको पक्षमा एक सूत्रका समेटिनका लागि केवल नेतृत्वले आफ्नो पोजिसन सुरक्षित राख्न मात्रै हैन यो एकता देश र जनताको पक्षमा हुनुपर्छ अन्यथा कार्यकर्ताहरू बिद्रोहमा उत्रन पनि सक्ने अवस्था आउँछ भन्ने कुराहरू उठ्न थालेका छन् ।
