काठमाडौं,१६ जेठ । अर्थविद एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री रहेपनि नेपाली कांग्रेसको दर्शन झल्किने बजेट आएको निश्कर्ष सुनाउनु भएको छ । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेटबारे टिप्पणी गर्दै खतिवडाले यस्तो बताउनु भएको हो ।
उहाँले सरकारको स्वरुपजस्तै बजेट आएको धारणा पनि राख्नुभयो । खतिवडाका अनुसार निजीकरण, उदारीकरण, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार, स्वदेशीभन्दा विदेशी पुँजीको प्रवर्धनको नीतिसहित नेपाली कांग्रेसको दर्शन झल्किने बजेट आएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले राजकीय क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्र नै बलियो हुनुपर्छ, सबै कुरा निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो भन्ने मानसिकता बजेटमा झल्किएको बताउनु भयो । त्यसकै आधारमा निजीकरण गर्ने, कम्पनीकरण गर्ने र कतिपय संस्थाहरु बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम आएको डा. खतिवडाको भनाई छ ।
‘लिगेसी छोड्न सकेको छैन, नेकपा एमाले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका कार्यक्रम पनि समेटेर ल्याएछ भने कतिपय कार्यक्रम अलि फरक ढंगले पुनर्संरचना गर्ने भन्दै पनि ल्याइएको छ,’ खतिवडाले भन्नुभयो ।
उहाँले बजेटलाई ‘कक्टेल’ को संज्ञा पनि दिनुभयो । कटाउनुपर्ने कार्यक्रमहरु पनि थप्ने काम भएको भन्दै खतिवडाले सांसदका लागि बजेट दिने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याउनु गलत भएको बताउनु भयो । ग्रामीण विकास भनेर प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कार्यक्रम राखिनु तर बजेट भने काटनु संघीयताको मर्म अनुरुप नभएको खतिवडाको निश्कर्ष छ ।
कुनै मन्त्रालयको बजेट एक तिहाइले घट्ने र कुनै मन्त्रालयको बजेट दोब्बरले बढ्ने गरी बजेट ल्याइएको टिप्पणी पनि उहाँले गर्नुभयो । पूर्वाधार निर्माण गर्ने अन्य मन्त्रालयको बजेट घट्दा शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घटेको भन्दै खतिवडाले कांग्रेसका मन्त्रीहरु रहेको मन्त्रालयहरुको बजेट बढाइएको तथ्यले प्रष्ट पारेको बताउनु भयो ।
शिक्षामा खासै बजेट नबढ्दा शहरी विकासको बजेट बढेको तथ्य राख्दै खतिवडाले कतै सिलिङ नलाग्ने र कतै लाग्ने अवस्था देखिएको बताउनु भयो । उहाँले बजेटको आधारमा अर्थमन्त्रीले आँट गरेको तर स्रोत सुनिश्चितताबिनै बढाइएको बताउनु भयो ।
‘गठबन्धनभित्रै यस्तो समझदारी हो भने हामीलाई केही छैन, तर राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठ्दै छैन, दातृ निकायको थप स्रोत दिइरहेका छैनन्, आन्तरिक ऋण उठाउने ठाउँ छैन, यस्तो बेलामा कुनै खास–खास मन्त्रालयको बजेट किन बढ्छ ? त्यहाँ बजेट एक किसिमले मन्त्रीको अनुहार हेरर ढल्केको छ कि ?’ पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो ।
उहाँले बजेटमा आधा कुराबाटै सवै राख्न सकिने भए पनि एक बाक्यमा भन्न सकिने कुरालाई अनावश्यक बढाइ चढाई गरिएको बताउनु भयो । साधनस्रोत सीमित हुँदा ४९६ वटा बुँदा भएको बजेट आएको भन्दै बजेटको आकार मात्रै नभएर वक्तव्यको आकारमा पनि प्रश्न उठ्ने उहाँको भनाई छ । यस्तै चालु खर्च घटाउने कुरा अर्थमन्त्रीले मात्रै चाहेर नहुने भन्दै खतिवडाले प्रधानमन्त्रीले चाहे मात्रै बजेटको चालु खर्च कटौतीको योजना सफल हुने बताउनु भयो ।
उहाँले घोषणा कार्यान्वयनमा पनि चुनौती रहेको बताउनु भयो । ‘प्रोत्साहन भत्ता त मैले पनि हटाएको थिएँ, भोलिपल्टैबाट दबाव आउन थाल्यो’, खतिवडाले भन्नुभयो, ‘खर्च कटौतीको घोषणा कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रीको परीक्षा नै हुन्छ ।’
उहाँले सरकारले भनेअनुसार राजस्व उठने अवस्था पनि नरहेको बताउनु भयो । अहिले दैनिक अढाइ अर्ब राजस्व उठिरहँदा यो वर्षको संशोधित राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन दैनिक साढे ८ अर्ब पुर्याउनुपर्ने अवस्था रहेको तर त्यो संभव नदेखिएको उहाँको भनाई छ ।
‘यो वर्ष ११ खर्ब राजस्व उठ्यो भनेपनि अर्को वर्षको राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन करिब २९–३० प्रतिशत राजस्व असुली बढाउनुपर्छ, त्यो अहिलेको अवस्थामा कसरी सम्भव होला र ?’ खतिवडाले भन्नुभयो ।
यसकै कारण यही बजेटमा पनि कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने पैसा काट्ने र विकास प्रकृतिका पूँजीगत खर्च रोक्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुग्ने पनि खतिवडाको भनाई छ ।
वैदेशिक लगानीमा ‘अपरेसनल’ कुरा गरेर लामो घोषणा मात्रै भएको भन्दै खतिवडाले अपील गर्ने कुरा समेत बजेट भाषणमा आएको बताउनु भयो । ‘एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँछु भन्दा भइहाल्थ्यो, यति धेरै बुँदा राख्न जरुरी नै थिएन,’ खतिवडाले भन्नुभयो ।
