एजेन्सी - भारतमा मोदी सरकारको गठनको बारेमा दिल्लीमा छलफल चलिरहेको छ। तर, यसपटक नरेन्द्र मोदीले एनडीए सहयोगीहरूको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनेछन् । किनभने, यस लोकसभा चुनावमा भाजपाले २७२ को जादुई बहुमतको आँकडा पार गर्न सकेन।
जुन ७ मा हुने एनडीए बैठकको भोलिपल्ट जुन ८ वा ९ मा नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने विश्वास गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण समारोहका लागि धेरै देशलाई निमन्त्रणा पनि दिइएको छ । यसका लागि माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुलाई पनि निमन्त्रणा पठाइएको छ ।
वास्तवमा, यसअघि नरेन्द्र मोदीले अन्य धेरै देशहरूलाई निम्तो दिएका थिए। जसमा भुटानका राजा, श्रीलंकाका राष्ट्रपति, नेपाल, बंगलादेश र मौरिससका प्रधानमन्त्री रहेका छन् । अब यो सूचीमा माल्दिभ्सको नाम पनि थपिएको छ । वास्तवमा लोकसभा चुनावको नतिजा आएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विश्वभरबाट लगातार शुभकामना आइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, रुसी राष्ट्रपति पुटिन, फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोन र माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिबाट बधाई सन्देश पठाइएको थियो । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाले पनि बुधबार साँझ मोदीलाई फोन गरी चुनाव जितेकोमा बधाई दिएकी थिइन् । मोदीले प्रधानमन्त्री हसिनालाई आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेका थिए ।
भारत र माल्दिभ्सबीच कूटनीतिक विवाद बढ्यो
प्रधानमन्त्री मोदीको लक्षद्वीप भ्रमणपछि माल्दिभ्स सरकारका तीन मन्त्रीले पीएम मोदीको भ्रमणका केही तस्विरमा आपत्तिजनक टिप्पणी गरेका थिए । त्यसयता दुई देशबीचको कूटनीतिक विवाद चर्किएको थियो । यो विषयमा विवाद चर्किएपछि यी तीन मन्त्री निलम्बित भएका छन् । यसअघि मुइज्जुले माल्दिभ्समा तैनाथ भारतीय सैनिकलाई फिर्ता पठाउने निर्णय पनि गरेको थियो । त्यसपछि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई लिएर धेरै चर्चा हुन थाल्यो । तर यसपछि पनि भारतले माल्दिभ्सलाई विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्दै आएको छ । अहिले नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहणमा माल्दिभ्सको निमन्त्रणा निकै महत्वपूर्ण छ ।
बुधबार बसेको थियो एनडीए दलहरुको बैठक
बुधवार दिल्लीमा एनडीए दलका नेताहरूको बैठक बसेको थियो। यसमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, जे.पी. नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, चन्द्रबाबु नायडू, नितिश कुमार, एकनाथ शिन्दे, एच.डी. कुमारस्वामी, चिराग पासवान, जितनराम मांझी, पवन कल्याण समावेश थिए। उनीहरुका अलावा सुनिल तटकरे, अनुप्रिया पटेल, जयन्त चौधरी, प्रफुल्ल पटेल, प्रमोद बोरो, अतुल बोरा, इन्दर हाङ सुब्बा, सुदेश महतो, राजीव रञ्जन सिंह र सञ्जय झा पनि सहभागी थिए । बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास एलकेएममा बसेको हो ।
उक्त नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको समर्थन प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको एनडीए सरकारको जनकल्याणकारी नीतिका कारण विगत १० वर्षमा भारतका १४० करोड देशबासीले हरेक क्षेत्रमा विकास भएको देखेको उल्लेख गरिएको छ । । झन्डै ६ दशकको लामो अन्तरालपछि भारतका जनताले लगातार तेस्रो पटक पूर्ण बहुमतका साथ बलियो नेतृत्व चयन गरेका छन् ।
मोदीको यसपटकको सरकार बिगतको गठबन्धनको पहिलो र दोस्रो गरी दुई कार्यकाल भन्दा फरक हुनेछ। कारण, चाहे त्यो एक राष्ट्र एक निर्वाचन होस् वा समान नागरिक संहिता होस्,सिएए मुद्दा होस् वा मुस्लिम आरक्षण। जेडीयू र टीडीपीले बीजेपी भन्दा फरक अडान राखेका छन्। र, अहिले गठबन्धनमा सपथ ग्रहण हुनुअघि नै मन्त्री पदका लागि मनमा के चाहना छन् भन्ने मित्र दलका स्रोतले बताउन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार एनडीए प्रमुखसँगै टीडीपीले लोकसभा अध्यक्षसँग पाँचदेखि छ मन्त्रीहरू मागेको छ। टीडीपीको माग सूचीमा सडक यातायात, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, आवास र शहरी विकास, जलविद्युत र वित्त को माग राखिएको छ। ठूलो कुरा के हो भने महत्वपूर्ण मन्त्रालयसँगै चन्द्रबाबु नायडूले आन्ध्र प्रदेशलाई विशेष दर्जाको माग गर्न पनि सक्ने छन् ।
स्रोतका अनुसार जेडीयूले ३ जना क्याबिनेट मन्त्री मागेको छ । शिवसेनाका एकनाथ शिन्दे पनि मन्त्रिपरिषद् र २ राज्यमन्त्री चाहन्छन्। चिराग पासवानको कुरा गर्ने हो भने उनले मोदी क्याबिनेटमा कम्तीमा दुई मन्त्री पदको अपेक्षा गरेका छन् । त्यस्तै जेडीएसका जितनराम मांझी र कुमार स्वामी पनि मन्त्रिपरिषद्मा एक–एक स्थान चाहन्छन् । स्रोतका अनुसार जेडीएसले कुमारस्वामीका लागि कृषि मन्त्रालयलाई हेरिरहेको छ, किनभने जेडीएसको विचारधारा किसानहरूसँग सम्बन्धित छ। जेडीएसले अहिलेसम्म क्याबिनेट पदको माग नगरेकोले निर्णय प्रधानमन्त्री मोदीमा छोडेको बताएको छ। दियो भने कृषि मन्त्रालय पाउँछौं ।
