काठमाडौं— निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरूको टोलीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग भेट गरेका छन्।
मुख्यसचिव अर्यालसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले बिहीबार दिउँसो उक्त भेटघाट गरेका हुन्। उनीहरूले राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यो व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्।
सचिवहरूले अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई यस्तो बन्देजात्मक प्रावधान लागू नगरिएकाले निजामती कर्मचारीहरूलाई मात्र ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्नु अस्वाभाविक भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस व्यवस्थाले निजामती सेवामा अनावश्यक रोकावट निम्त्याउने र कर्मचारीहरूको अवसर सीमित गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
तर, सचिवहरूको यस अडानले विवाद निम्त्याएको छ। पदमा बहाल रहँदै अर्को नियुक्ति लिएर राज्यकोषमा दोहन गर्न पाउने सुविधा माग गर्नु आपत्तिजनक रहेको विश्लेषणकर्ताहरू बताउँछन्।
पदमा रहँदै सुविधाजनक नियुक्ति पाउने उद्देश्यले सचिवहरूले कार्यालयको नियमित काम छाडेर नेताहरूको घरदैलो गरिरहेको देखिएको छ। यसले निजामती सेवामा नैतिकताको प्रश्न उठाएको छ।
