काठमाडौं—निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी विवादमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की तानिएपछि सरकारले उनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको छ। पोशाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा संसदीय उपसमिति गठन गरिएको छ।

तर उपसमितिको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नहुँदै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरिएपछि सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। कार्कीमाथि लागेका आरोपको निष्पक्ष छानबिनबाट सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्नेमा त्यसअघि नै जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नुले सरकारको नियतमाथि आशंका जन्माएको छ।

यस प्रकरणमा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले कार्कीमाथि लगाएका आरोपसमेत अनुसन्धानको दायरामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। एकाएक डा. मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरिएपछि त्यसको प्रक्रिया र आधारबारे पनि प्रश्न उठिरहेका छन्।

अर्कोतर्फ, निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको जुत्ताको विषयले रास्वपा सांसद विदुषी राणाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९ सय ८० निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो। सोही संख्यामा जुत्ता खरिद गरिएको थियो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वदेशी उत्पादनका जुत्ता प्रयोग गर्न निर्देशन दिएपछि गोल्डस्टार जुत्ता प्रयोग गरिएको बताइएको छ। उक्त कम्पनीसँग रास्वपा सांसद राणाको सम्बन्ध रहेको विषय पनि सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।

‘प्रहरी हेडक्वार्टरले जुन भए पनि स्वदेशी उत्पादनको जुत्ता प्रयोग गर्नु भनेको हो,’ स्रोतको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचारमा उल्लेख गरिएको छ, ‘पोशाक खरिदमा अनियमितता भएकै हो भने सम्बन्धित सबै पक्षमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ।’

सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको भनिएको उजुरीमाथि निष्पक्ष छानबिन पूरा नहुँदै कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिनुले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि थप प्रश्न खडा गरेको केही प्रहरी अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

उनीहरूका अनुसार खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भए त्यसको सुरुवात ठेक्का लिने कम्पनीदेखि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षबाट हुनुपर्छ। कुनै एक व्यक्तिलाई मात्रै दोषी देखाएर निष्कर्षमा पुग्नु उचित नहुने उनीहरूको तर्क छ।                    जन आस्था बाट