काठमाडौँ—सुशासनको नारासहित संसद्को झन्डै दुई तिहाइ ल्याएको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ६ महिना पूरा गरेको छ । चैत १३ गते गठन भएको सरकारले पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये पहिलो १० प्रतिशत समयावधि व्यतीत गरेको हो ।

इतिहासमा विरलै प्राप्त हुने यस्तो बलियो जनसमर्थन र म्यान्डेट पाएको नेतृत्वबाट देशका आम नागरिक, व्यापारी र लगानीकर्ताले सुशासन, आर्थिक सुधार र छिटोछरितो सेवा प्रवाहको ठूलो अपेक्षा राखेका थिए/छन् ।

तर, कार्यकालको १० प्रतिशत समय गुज्रिँदा प्राप्त नतिजालाई आर्थिक ऐनाबाट हेर्दा के देखिन्छ त ? यो सामग्रीमा हामी यसबारे चर्चा गर्नेछौँ ।

आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको उपलब्धिको समीक्षा गर्दा समग्र अर्थतन्त्रका आयामलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्ने हो भने विगतको सरकारभन्दा अहिले आशावादी बन्नसक्ने ठाउँ नरहेको अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।

उनका अनुसार सरकार गठन हुनुअघि अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा थियो, सारभूत रूपमा अहिले पनि त्यसमा केही फरक आएको छैन । केही सूचकमा मात्रै परिवर्तन भएको छ । पहिले बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा थियो । पछिल्लो वर्षदेखि केही उकालो लाग्न थालेको महँगी अहिले अझै बढेको छ । राष्ट्र बैंकको मासिक तथ्याङ्कमा थोरै देखिए पनि यथार्थमा भने मूल्यवृद्धि निकै माथि रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसबाहेक अन्य सूचक उस्तै छन् । वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलताको समस्या अहिले पनि कायमै छ । निजी क्षेत्रले नयाँ ऋणको माग अझै गर्न सकेको छैन । पुँजी बजार अहिले पनि सरकार गठन हुनुपूर्वकै हाराहारीमा छ । आन्तरिक ऋण बढ्ने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । यो दर अर्थतन्त्रको ४५ प्रतिशत हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।

उता देशभित्र हुने लगानीको वातावरणसमेत सुधार हुन सकेको छैन । प्राकृतिक विपत्ति, 'जेन–जी' आन्दोलनमा भएको तोडफोड लगायतका कारण कमजोर बनेको लगानीको वातावरण अहिले पनि सुध्रिएको छैन । देशभित्रै केही गर्ने सोच राखेर विदेश जाने मनस्थिति त्याग्ने युवा भेटिएका छैनन्, विमानस्थलको लाइन अहिले पनि उस्तै छ ।

अर्कोतिर यसअघि भएका अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्ष भने अहिले पनि कायमै छन् । सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष भनेको देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त हुनु हो । नेपालसँग अहिले झन्डै २० महिनालाई धान्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने सञ्चिति रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ ।

यसको मुख्य कारण रेमिट्यान्स आप्रवाह सहज हुनु हो । र, यसको मुख्य निहित कारण नेपालीले निर्यात गरेको 'कच्चा श्रम' नै हो । त्यसैले यो सूचकलाई समेत पूर्ण रूपले सकारात्मक मान्न सक्ने अवस्था भने छैन ।

अब आयात–निर्यातको विषयमा कुरा गरौँ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कले दुई महिनामै आयात र निर्यातमा उल्लेख्य सुधार देखिएको प्रस्तुत गरेको छ । योसँगै सरकारको राजस्वसमेत पछिल्लो समय बढेको छ । पछिल्लो २ महिनामा मात्रै १२ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

तर, निर्यात र राजस्व बढ्नुको पछाडिको आधार पनि बलियो छैन । नेपालबाट निर्यात हुने तेलहनका कारण पछिल्लो समय निर्यात बढेको थियो । तर, अहिले भारतले अन्य देशबाट आउने तेलको भन्सार दर (ट्यारिफ) घटाएसँगै यो उद्योग अब धराशायी हुने सम्भावना देखिएको छ । उता, राजस्व वृद्धि हुनुको मुख्य कारण आयात नै हो । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन हुने राजस्वले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीमा आधारित राजस्व वृद्धिलाई मात्रै दिगो मान्न सकिने अर्थविद् अधिकारी बताउँछन् ।

माथिको अवस्था हेर्दा त बालेन सरकार जताततै असफल भएको देखिन्छ । त्यसोभए सरकारको उपलब्धिलाई कहाँनिरबाट हेर्ने त ?

कुनै पनि नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रमा दुई तरिकाले योगदान गर्न सक्छ । सरकारले लगानीकर्ता र सरोकारवाला (स्टेकहोल्डर) को मनोबल बढाउन सक्छ । पहिलो, सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता र यसप्रतिको विश्वासले यसलाई निर्धारण गर्छ । अर्कोचाहिँ सरकार आफैँले सेवा प्रवाह (डेलिभरी) मा सुधार ल्याउन सक्छ । यसले आम जनतामा आशा जगाउने र निजी क्षेत्रलाई सरकारकै रफ्तारमा हिँड्न सहयोगसमेत गर्छ ।

सरकार गठन भएसँगै सरकारले थालेका केही प्रयासले आशा गर्ने ठाउँसमेत दिएका थिए । प्रक्रियागत रूपमा गलत भए पनि पुरानो सरकारबाट भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुनुलाई सकारात्मक रूपमै हेरिएको थियो । त्यस्तै, सरकारी निकायलाई बिचौलियामुक्त राख्ने सरकारको प्रयास पनि प्रशंसायोग्य नै थियो ।

यी प्रयासका बाबजुद पछिल्लो समय सरकारकै कारणले नागरिकले अपेक्षाकृत नतिजा पाउन नसकेको अर्थविद् अधिकारी बताउँछन् । यसका पछाडि केही कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

लगानीकर्तामा त्रास : प्रहरी लगाएर तर्साउने शैली

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन व्यापार, व्यवसाय र उद्योग सञ्चालनको सुरक्षित वातावरण बन्नु पहिलो सर्त हो । लगानीकर्तामा आफ्नो लगानीको सुरक्षा हुन्छ, सम्पत्तिको सुरक्षा हुन्छ र प्राप्त गरेको लाभ सुरक्षित रहन्छ भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्छ ।

तर, पछिल्लो ६ महिनामा सरकारको कार्यशैलीले लगानीकर्तामा यस्तो विश्वास जगाउनुको साटो उल्टै त्रास फैलिएको पाइएको छ । यकिन तथ्याङ्क नभए पनि अहिले देशबाट पुँजी पलायनको अवस्था रहेको अर्थविद् अधिकारी बताउँछन् । यसका पछाडि सरकारले विधिको शासनको न्यूनतम मान्यता आत्मसात् नगर्नु मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

‘खासगरी जसले गल्ती गरेको छ, कानुनी तरिकाले, न्यायसङ्गत तरिकाले अनुसन्धान गरेर तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर प्रहरी लगाएर फ्याट्टफ्याट्ट समात्दाखेरि, लगानीकर्ता र आम मान्छेको सरकारप्रतिको धारणा राम्रो हुँदैन, आत्मविश्वास बढ्दैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले लगानीको वातावरण सुधार नहुनुमा यो मुख्य कारण हो भन्ने लाग्छ ।’

बिनाअध्ययनका निर्णय र नीतिगत अस्थिरता

कुनै पनि सरकारको सफलता उसको नीतिगत स्थिरता र सुसङ्गततामा निर्भर गर्छ । नीति र कानुन स्पष्ट हुनका लागि पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवी विज्ञहरूको सहयोग लिनु अनिवार्य हुन्छ । तर, बालेन सरकारको यो ६ महिने अवधि 'हचुवाका भरमा निर्णय लिने र पछि हट्ने’ प्रवृत्तिको शिकार बनेको छ ।

बजेट निर्माणका क्रममा लगाइएका अव्यावहारिक करहरू यसका उदाहरण हुन् । बजेटमार्फत सरकारले समता शिक्षा कर, समता स्वास्थ्य कर र बिजुलीमा भ्याट लगाउने तथा पुँजीगत लाभकर जस्ता करका दर बढाउने काम कुनै ठोस अध्ययनबिना नै लागू भए । तर, चौतर्फी विरोध र अव्यावहारिक सिद्ध भएपछि तीन महिना नबित्दै ती निर्णयहरू परिवर्तन गर्न नेतृत्व बाध्य भयो । यस्तो प्रवृत्तिका कारण सरकारप्रतिको विश्वास कम भएको अधिकारीको विश्लेषण छ ।

महँगी नियन्त्रणमा असफलता

अर्थतन्त्रको अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको महँगी नियन्त्रण र बजारको आपूर्ति प्रणाली पनि हो । पछिल्लो समय प्राकृतिक प्रकोपदेखि बजार व्यवस्थापनको अभावसम्मका कारणले महँगी र अभावको अवस्था छ ।

मध्यम र निम्न–मध्यम वर्गीय परिवारले सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने खाद्यान्न, तरकारी, गेडागुडी, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा १५–२० प्रतिशतको यथार्थ मूल्यवृद्धि रहेको अर्थविद् अधिकारीको विश्लेषण छ । भलै राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले समग्र मूल्यवृद्धिलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा देखाएको छ ।

सरकारी तथ्याङ्क मुख्य बजार र होलसेलमा आधारित हुने भन्दै बिचौलिया र खुद्रा व्यापारीका कारण खुद्रा बजारमा मूल्य अचाक्ली बढेको अवस्था देखिएको छ । खुद्रा बजारको यो यथार्थ मूल्य अनुगमन गर्ने वा तथ्याङ्कमा समेट्ने काम नभएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै अवस्था यातायात क्षेत्रमा पनि छ । ८०० रुपैयाँ भाडा तोकिएको ठाउँमा १०००–१२०० लिने अवस्था तथ्याङ्कमा आउने नगरेको उनको भनाइ छ । यी सबै कारणले आम नागरिकको क्रयशक्ति घटिरहेको र पैसाको अवमूल्यन भइरहेको उनको भनाइ छ । बजार अनुगमन र बिचौलिया नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण रूपमा बेखबर र प्रभावहीन देखिएको उनी बताउँछन् ।

डिजिटल सेवा प्रवाहको प्रयास, तर उल्टो नतिजा

सरकारले सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन सेवाहरूलाई डिजिटल गर्ने घोषणा गरेको छ । यो आफैँमा सकारात्मक कदम हो । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । सेवा लिन खोज्दा सर्भर डाउन हुने पुरानो प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ । यी सबैको कारण भनेको सरकार पुरानै ढर्राबाट चल्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रशासनिक क्षमता बढाउने भनेको हामीकहाँ त्यो रातो कलम लिएर हाकिम बन्ने प्रशासनिक क्षमता होइन । हामीलाई त क्षमता कस्तो चाहियो ? संस्थागत क्षमताले प्राविधिक क्षमता बढाउनु परेको छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सबै कुरा डिजिटल गर्ने भनेको त्यो राम्रो हो । तर सर्भर डाउनको समस्या त उस्तै छ नि । यस्ता समस्या समाधान हुनुपर्‍यो ।’ यो हुनुको पछाडि सरकारअन्तर्गतका विभिन्न निकायबीच समन्वय र परामर्शको अभाव रहेको उनको विश्लेषण छ ।

विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणमा भद्रगोल

पछिल्लो समय आएको बाढीपहिरो र विपद्मा पनि सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता परीक्षण भयो । विपद्का बेला खोज र उद्धारमा केही सकारात्मक प्रयासहरू भए पनि सरकारको संस्थागत र प्राविधिक क्षमताको अभाव प्रस्टै देखिएको अधिकारीको टिप्पणी छ ।

‘हाम्रो उद्धार क्षमता कति हो, कस्ता उपकरण छन् र बाहिरबाट कस्तो सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुराको समयमै आकलन गर्न नेतृत्व चुक्यो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो भद्रगोल राहत वितरणमा देखियो । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत बाँड्ने घोषणा गरे पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन ।’

विपद्को एक महिना बितिसक्दा पनि विपछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट) हुन नसकेको र पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना (एक्सन प्लान) समेत नआएको उनको टिप्पणी छ ।

अब कति आशा गर्ने ?

अब सरकारको कार्यकाल साढे ४ वर्ष बाँकी छ । पहिलो ६ महिनाले सुखद नतिजा दिन नसकेको भए पनि कार्यशैली सुधारेमा सरकारले आगामी समयमा राम्रो सेवा दिन सक्छ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ भने बाँकी नै रहेको अधिकारी बताउँछन् ।

‘युवाहरूको सरकार भएकाले र अनुभव नभएकाले सुरुमा केही कमजोरी भए होलान्, यसलाई आत्मसात् गरेर सच्याउँदै अघि बढ्ने हो भने आगामी दिनमा राम्रो गर्ने ठाउँ छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिलेकै कार्यशैलीले चाहिँ हुँदैन ।’रातोपाटी बाट