काठमाडौं—सरकारले विद्युतीय राहदानी ठेक्काको रकम सम्झौताअनुसार भुक्तानी नगरेपछि पासपोर्ट वितरण प्रणालीको सर्भर डाउन भएको छ। बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पासपोर्टका लागि बायोमेट्रिक दिन गएका सेवाग्राहीहरूको बायोमेट्रिक रेकर्ड हुन सकेन।

सरकारले गत वर्ष ६४ लाख थान पासपोर्ट खरिद, त्यसको वैयक्तीकरण (पर्सनलाइजेसन) र वितरणका लागि गरेको ठेक्का दुई जर्मन कम्पनी भेरिडोस र म्यूहलबाउरले पाएका थिए।

तर, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि उनको सचिवालयले जर्मन कम्पनीबाट ठेक्का खोसेर डेढ दशकदेखि नेपालमा पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको फ्रेन्च कम्पनी आइडिमिया आइडेन्टीटी एन्ड सेक्युरिटीलाई दिन खोजेको थियो। सोही प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले दबाब दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका तत्कालीन प्रमुखलगायतका अधिकारी, दुई जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलगायतलाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। पछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको आडमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्कालाई नै अगाडि बढाएका थिए।

तर, राहदानी ठेक्कामा विशेष अदालतमा दर्ता भएको उक्त मुद्दाका कारण विभागले जर्मन कम्पनी र त्यसको नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई भुक्तानी दिन सकेको छैन।

राहदानीको ठेक्का प्याकेज १ र २ गरेर दुई कम्पनीलाई दिइएको थियो। जसमा भेरिडोसले राहदानी पुस्तिका आपूर्ति र पर्सनलाइजेसनको ठेक्का पाएको थियो। यसअन्तर्गत ६४ लाख थान नयाँ ई–पासपोर्टका लागि आवश्यक ब्ल्याङ्क बुकलेट (खाली पुस्तिका) आपूर्ति गर्ने तथा सेवाग्राहीको विवरण प्रविष्टि (पर्सनलाइजेसन) गर्ने जिम्मेवारी उक्त कम्पनीले पाएको छ।

प्याकेज २ मा प्रणाली व्यवस्थापन र विकासको काम तोकिएको थियो। यस प्याकेजअन्तर्गत ई–पासपोर्ट उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर प्रणाली, तथ्याङ्क भण्डारणका लागि गभर्मेन्ट सर्भर डेटा सिस्टम र सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने काम तोकिएको थियो। यो कामको ठेक्का भने जर्मनीकै म्युहलबाउर कम्पनीले पाएको थियो।

तर, दुवै कम्पनीले भुक्तानी नपाएका कारण उनीहरूले सर्भरको मेन्टिनेन्समा ध्यान नदिँदा विभागले बिहीबार पासपोर्ट वितरणका लागि सेवाग्राहीको बायोमेट्रिक लिन नसकेको हो।

अहिलेसम्म भेरिडोसले करिब ४० करोड रुपैयाँ र म्युहलबाउरले करिब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने थियो।

जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधि भन्छन्, ‘हामीले ८.६२ अमेरिकी डलर (करिब १३ सय २५ रुपैयाँ) मा दिएको पासपोर्ट ५ हजार रुपैयाँमा बेचेर सरकारले व्यवसाय गरिरहेको छ। हामी सामान उपलब्ध गराउने भेन्डरले चाहिँ भुक्तानी पाउनुपर्दैन?’

जर्मन कम्पनीहरूले राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई अब पर्खिन नसकिने जानकारी गराइसकेका छन्।

जर्मन कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नका लागि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न मानिरहेको छैन। अर्कोतर्फ, राहदानी विभागकै केही कर्मचारीहरू अदालतमा मुद्दा बाँकी रहेको विषयमा रकम भुक्तानीका लागि कागजातमा हस्ताक्षर गर्न नसकिने बताइरहेका छन्।

विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भुक्तानी नदिन भनेको कारण देखाउँदै कर्मचारीहरू जर्मन कम्पनीलाई भुक्तानी हुने रकमको कागजातमा हस्ताक्षर गर्न डराइरहेका छन्। उक्त भुक्तानीमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने दबाब आए बरु बिदामा बस्ने मनस्थितिमा उनीहरू देखिन्छन्।

ठेक्काको सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानीका विषयमा असोज १४ गते बुधबार जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरू, राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भर्चुअल छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने र सर्भरमा समस्या आएर सेवा अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी जर्मन कम्पनीले दिएको थियो।

त्यसबाहेक, पासपोर्ट ठेक्कामा नेपालस्थित भेन्डरले पनि भुक्तानी पाएका छैनन्।

तर, राहदानी विभागका अधिकारीहरूले भने इन्टरनेटमा समस्या आएर बायोमेट्रिक लिन नसकिएको र त्यसको समाधान हुने क्रममा रहेको दाबी गरेका छन्।

राहदानी विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘इन्टरनेटमा समस्या आएर बायोमेट्रिक लिन नसकिएको हो। समस्या पहिचान भएर समाधान हुने क्रममा छ।’

उनले भेन्डरहरूको भुक्तानीका विषयमा आधिकारिक रुपमा जानकारी नभएको बताए।

दुई जर्मन कम्पनी र त्यसका प्रतिनिधि भने आफूहरूविरुद्ध सरकारले अदालतमा मुद्दा लगेर अपराधीकरणको प्रयास गरेको भन्दै सम्झौताअनुसारको भुक्तानी नपाए सरकारलाई नै अप्ठेरो पार्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्।

‘हामीले पासपोर्टमा च्यारिटी (दान) गरेका होइनौं। व्यवसाय गरेका हौं। तपाईंहरूको कारणले हामीले भुक्तानी नपाउने भन्ने हुँदैन। तपाईंहरूको कानुनको विषय हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीले थाहा पाउने भनेको ठेक्कामा भएको सम्झौता नै हो,’ बुधबार भएको भर्चुअल छलफलमा जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिले भनेका थिए।

छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार सरकारी अधिकारीहरूले भने विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म भुक्तानी नगर्न भनेका कारण तत्कालै भुक्तानी गर्न नसकिने जानकारी दुवै जर्मन कम्पनीलाई गराएका थिए। तर, उनीहरूले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेको भन्दै तल्लो अदालतमा भएको मुद्दालाई देखाएर रोक्न नहुने तर्क गरेका थिए।

ठेक्का नपाएको भन्दै आइडिमियाले २०८२ साउन २६ मा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट खारेज भइसकेको छ। असोज ५ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले जर्मन कम्पनीलाई दिएको ठेक्का ठिक भएको भन्दै आइडिमियाको रिट खारेज गरेको थियो। अहिले जर्मन कम्पनीहरूले यही विषयलाई आधार बनाएर भुक्तानी तत्कालै पाउनुपर्ने भनिरहेका छन्।

भर्चुअल छलफल गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जर्मन कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि र राहदानी विभागका अधिकारीहरूलाई छलफलका लागि सिंहदरबार बोलाएका थिए। तर, जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले सिंहदरबार आउन अस्वीकार गरेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।

जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिहरूले पनि सिंहदरबार जान नमानेको स्वीकारे।

‘अहिले सिंहदरबारभित्र संविधानले काम गर्दैन। त्यसैले त्यहाँ आउन सक्दैनौं। जहाँ रहँदा संविधानको अर्थ हुन्छ, त्यहाँ बसेर छलफल गरौं भनेका हौं,’ ठेकेदार कम्पनीमध्येका एक प्रतिनिधिले नेपालखबरसँग भने।

घट्दै छ पासपोर्टको स्टक

राहदानी विभागमा छपाइ भएर आएको पासपोर्टको स्टक सकिने अवस्थामा छ। रकम भुक्तानी नभएका कारण ठेकेदार कम्पनीहरूले नयाँ पासपोर्ट ल्याउन मानिरहेका छैनन्।

जर्मन कम्पनीले जडान गरेको नयाँ प्रणालीबाट राहदानी विभागले गत असार २९ बाट पासपोर्ट वितरण थालेको थियो। त्यसयता विभागमा २ लाख ३४ हजार १९६ वटा पासपोर्टका लागि आवेदन परेका छन्।

विभागले १ लाख ७२ हजार ६ वटा पासपोर्टको वैयक्तीकरणको काम पूरा गरेको छ। त्यसमध्ये ९२ हजार ६ सय ८४ थान पासपोर्ट वितरण गरेको छ। ७० हजार १५६ वटा पासपोर्ट वितरणका लागि तयार भएका छन्।

नयाँ प्रणालीबाट सेवा सुरु गर्दा विभागसँग भेरिडोसले उपलब्ध गराएको करिब ३ लाख थान पासपोर्ट स्टक थियो। त्यसयता नयाँ पासपोर्ट आएको छैन। तत्काल भेन्डर कम्पनीहरूलाई भुक्तानी नहुँदा आगामी २ महिनापछि विभागसँग पासपोर्टकै अभाव हुने अवस्था आउने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।   नेपालखबर बाट