काठमाण्डौँ—सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई भेटेर सरकारले मजदुर व्यवसायीसंग गरेको सहमति फास्टट्र्याकमा कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित मन्त्री दाहालको कार्यकक्षमा भेटेर सरकार र आन्दोलनरत संघर्ष समितिबीच जेठ १९ गते राती अबेर भएको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले तदारुकता देखाउन समितिले ध्यानाकर्षण गराएको हो । भेटमा मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, सरकार र आन्दोलनरत संघर्ष समिति सम्मिलित कार्यदलका संयोजक तथा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्त समेत रहनुभएको थियो ।
समितिलाई मन्त्री दाहालले सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहजताका लागि सबैलाई धन्यवाद दिनुहुँदै । वहाँले भन्नुभयो बन्दफिर्तामा अलिकति ढिलाई भयो । तर, सेवा सुचारु गर्नु भएकामा धन्यवाद छ । वहाँले सरकारसंग भएको सहति कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुने र एक महिनाभीत्रै टुङ्गो लगाउने गरी कामलाई तिब्रता दिइने बताउनुभयो । वहाँले भन्नुभयो कतिपय कुराहरु सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनका विषय छ त्यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट सिफारिस गर्न कुनै ढिलाई हुँदैन वहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै कानुनहरु संशोधन, निर्माणका विषयहरुमा मजदुर व्यवसायीहरुका विषयहरु बारे सुझाव दिन संघर्ष समितिको प्रतिनिधिहरु र सरकारको प्रतिनिधिहरु रहेको कार्यदललाई तत्काल पूर्णता दिन र चाँडै सुझाव दिन समेत मन्त्री दाहालले मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवलाई सुझाउनु भएको छ ।
यातायात व्यवसायी मजदुरको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संघर्ष समितिका संयोजक तथा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई बचाउने अभियानलाई सकारात्मक साथ र सहयोग गर्नुभएकामा मन्त्री दाहाललाई सम्पूर्ण मजदुर व्यवसायीहरुको तर्फबाट धन्यवाद दिनुभयो ।
अध्यक्ष स्वाँरले इतिहासमा पहिलो पटक मन्त्रालयले सकारात्मक सहयोग र समन्वय गरेको बताउँनुभयो ।
प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सरकार निर्णय कार्यान्वयनमा सकारात्मक रहेको आफुहरुले अनुभूत गरेको बताउनुभयो । राईले भन्नुभयो जेठ १९ गते भएको छबुँदे निर्णयले यातायात मजदुर व्यवसायीहरुका मुद्धा र मागलाई सम्बोधनसंगसंगै यसलाई सतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न सकिएको अवस्थामा नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सुधार गर्दै लगानीमैत्री, श्रमिकमैत्री र यात्रु तथा उपभोक्तामैत्री यातायात सेवा बनाउन सकिने बताउनुभयो ।
मन्त्रीसंगको भेटमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघका नेताहरु सहभागी रहेका थिए ।
संघर्ष समितिका टोलीले आजै गृहमन्त्रालयलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तो छ सरकारसंग भएका सहमतिहरु :
१.गण्डकी प्रदेश लगायतका प्रदेश सरकारहरुद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारी साधन (रातो नम्बर प्लेटका) लाई यात्रु बोक्न दिनेगरी ल्याइएको राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीहरु यस सम्बन्धी संघीय कानूनहरु तर्जुमाको क्रममा रहेकोले सो कार्यान्वयनमा नआउदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राईड सेयरिङ्ग सम्बन्धी नियमावलीहरु स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार लगायतका प्रदेश सरकारहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो।
२.सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०र१२र२० गतेको परमादेश कार्यान्वायनको लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारवाही बढाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो।
३.सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२, राष्ट्रिय यातायात नीति २०८१, मोटर बिमा दर सम्बन्धी निर्देशिका २०७३, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४, ढुवानी सम्बन्धी ऐन लगायतका ऐन, कानुन, नियम र निर्देशिकाहरुमा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरुका मुद्धा र मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै ऐनलाई यातायात व्यवसाय, लगानी, श्रमिक र उपभोक्ता (यात्रु) मैत्री बनाउन एवं श्रम ऐन, २०७४ बमोजिमको कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकको छुट्टै प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा आन्दोलनरत महासंघहरु र श्रमिक संगठनहरुका प्रतिनिधि रहेको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो।
४.मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने र सो निर्देशिकामा गर्नुपर्ने संशोधन, कार्यान्वयन एवं नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी सवारी साधनलाई भन्सार नाकामै पाईराखेको ७२ घण्टे सुविधा सम्बन्धमा बुँदा नं।३ अनुसार गठित कार्यदलले सुझाव पेश गर्ने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो।
५.यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरु (चालक, सहचालक, परिचालक, बुकर, चेकर, लोडअनलोडर, संघ, समिति, प्रा.लि.मा काम गर्ने कर्मचारी, स्वरोजगार) लाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम अनिवार्यरुपमा सूचीकृत गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरी प्राथमिताकासाथ सो सम्बन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र सो का लागि सबै प्रदेशहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र यथाशीघ्र स्थापना गर्नको लागि सिफारिस गर्ने। यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनहरुको कागजपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्यरुपमा आवश्यक न्यूनतम आधारहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने विषयलाई थप गर्ने र सो को कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको समन्वयमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्ने गरी कानूनी प्रवन्ध गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो।
६.सार्वजनिक सवारी साधनको आयु सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१ चैत १९ गते को परमादेशको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो।
