काठमाडौं — नेकपा (एमाले) की केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले पार्टीको विधान कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर होइन, संगठनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले संशोधन गर्न सुझाव दिएकी छन्।
एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै उनले संगठित सदस्यता खोस्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिन्। “विधानमा एउटा अपरिहार्य बुँदा थपिनुपर्छ,” तिम्सेनाले भनिन्, “फौजदारी अभियोग नलागेकाको सदस्यता खोस्न नपाइने व्यवस्था गरियोस्।”
उनले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले पेश गरेको प्रतिवेदनप्रति आलोचनात्मक समर्थन रहेको उल्लेख गरिन्। “नेतृत्व प्रतिवेदन लेख्न पनि नभ्याउने स्थितिमा पुगेको कुरा शोभनीय लाग्दैन,” उनले भनिन्, “मौखिक भाषणमा गरिएका दाबीहरू अपूरा छन्, कमिटीमा प्रस्तुत गरिएका विचारहरू समाजसँग मेल खाँदैनन्।”
तिम्सेनाले काठमाडौंमा प्रतिगामी शक्तिहरूले आयोजना गरेका प्रदर्शनका क्रममा पार्टी नेतृत्व गम्भीर नदेखिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइन्।
उनको भनाइमा, “वर्तमान अध्यक्ष कमरेडले दुई कार्यकाल पूरा गर्नुभयो। अब पुस्तान्तरण पनि परिवर्तनकै एउटा पाटो हो। नेतृत्व हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्ने ग्यारेन्टी विधानमै उल्लेख गर्नुपर्छ।”
साथै, उनले एमालेले बारम्बार आफू घेराबन्दीमा परेको भन्ने भनाइप्रति प्रश्न उठाउँदै भनिन्, “सरकारमा हुँदा पनि घेराबन्दी, प्रतिपक्षमा हुँदा पनि घेराबन्दी — यस्तो कसरी हुन्छ? एमालेजस्तो बलियो संगठनले त्यो घेराबन्दी किन तोड्न सकेन?”
