काठमाडौं —उच्च अदालत बुटवल इजलासले सभापति रवि लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि ठूलै खालको धक्का खेपेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारीमा रहेका डीपी अर्याल र महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी केन्द्रित स–साना कम्पन देखिन थालेका छन्।
रवि लामिछानेलाई असल सभापति देखाउँदै अर्यालले कतिपय निर्णय आफू अनुकूल गराउँदै गएको चर्चाबीत यस्ता पराकम्पन देखिन थालेका हुन्।
पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालले निर्वाचन आयोगमा रास्वपाको पदाधिकारी अध्यावधिक नभएको विषय बाहिर आएपछि हस्ताक्षर संकलन अभियानको घोषणाका दिन डीपी अर्यालको ठाडो प्रस्तावमा आफ्ना अन्य व्यावसायका शेयर सदस्य समेत रहेका कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्रीमा अनुमोदन गराए।
बुर्लाकोटी महामन्त्री बन्ने भएपछि उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पनि कांग्रेसमा सँगै काम गरेका सहकर्मीसमेत रहेका रास्वपाका सांसद मनिष झालाई पनि प्रवक्ताको पूर्ण जिम्मेवारीमा अनुमोदन गराएका थिए।
‘राजनीतिमा नजिकका मानिसलाई प्रभावकारी जिम्मेवारी दिने विषय रास्वपाको मात्र रणनीति होइन, अन्य दलमा पनि छन्’, रास्वपाका एक जना अर्यालनिकट स्रोतले भन्यो,‘पार्टीलाई बलियो पार्न र बाहिरी धक्का नलागोस् भन्न महामन्त्रीको पद रिक्त त राख्न भएन नि।’
जबकि सभापति रवि लामिछानेले महाधिवेशनसम्म कार्यबाहक रहेका कुनै पनि पदलाई पूर्ण नबनाउने नीति लिएका थिए। तर अर्याल र वाग्लेको सहमतिका आधारमा दुई पदमा पूर्ण जिम्मेवारी दिइयो भने सह–महामन्त्रीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएकी सुमना श्रेष्ठलाई पदीय जिम्मेवारीबाट अलग रहन सक्ने निर्णय पनि गरिदियो।
सुमनालाई सह–महामन्त्री पदबाट हटाउने चाहना रवि लामिछानेको थिएन। सुमनाले पदीय जिम्मेवारीबाट अलग रहने राजीनामा सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाएको लामो समयसम्म पनि निर्णय भएको थिएन तर जब पूर्पक्षमा पुगे अनि भटाभट निर्णय कार्यान्वयनमा जान थाले।
सभापति रवि लामिछानेनिकट स्रोतका अनुसार बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री र झालाई प्रवक्ताको पूर्ण जिम्मेवारी दिने सहमति पनि लिइएको छैन। यस विषयमा सभापति लामिछाने सक्रिय भएको बेलामा सोधपुछ हुन सक्ने बताइन्छ।
डीपी अर्यालका लागि बुर्लाकोटीलाई माया गर्ने कारण उनको ब्यावसायीक साझेदारी समेत रहेको बताइन्छ।
प्रतिनिधि सभामा सुमिरे ट्राभल्स एन्ड टुर्सले पनि भिजिट भिसामा मानिस जापान पठाउने गरेको विषय रामहरि खतिवडाले उठाएका थिए। त्यसको जवाफमा सुमिरे आफ्नो रहेको दाबी गर्दै अर्यालले एक जना पनि भिजिट भिसामा लुकेको देखाउनका लागि चुनौती दिएका थिए।
यो विषय छानबिनको दायरमा आउने क्रममा नै रहेको छ। तर, रोचकचाहिँ के छ भने डीपी अर्याल मालिक रहेको सुमिरेको शेयर होल्डर बुर्लाकोटी हुन्।
उच्च स्रोतले भन्यो,‘सहमतिबिना नै कार्यबाहक अध्यक्षले आफूले जिम्मा लिने भनेपछि मनिष झालाई फूल प्रवक्ताको प्रस्ताव स्वर्णिम वाग्लेले गरेका थिए। जसलाई अनुमोदन गरियो।’
डीपी अर्याल र बुर्लाकोटीको यसबाहेक सहकारीमा पनि साथसाथ नाम रहेको सतहमा आएको थियो।
स्मरणीय छ, यो विषय कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले सदनमा नै उठाएका थिए। डीपी अर्याल र बुर्लाकोटी पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको आरोप लागेको थियो।
यादवले सदनमा भनेका थिए,‘डीपी अर्याल हाम्रो नयाँ कृषिको उपाध्यक्ष हुँदा निक्षेपकर्ताहरूले ४ करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता नपाएको विषय छ। अर्याल मात्रै होइन, सोही सहकारीमा रास्वपाकै कविन्द्र बुर्लाकोटीसमेत सहकरीको सञ्चालक समिति सदस्य थिए।’
यो प्रश्न उठेका बेला बुर्लाकोटी सह–महामन्त्री मात्र थिए।
यादवले भनेका थिए,‘अचम्मको कुरा त के भने सोही सहकारीमा पनि अस्वाभाविकरूपमागोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईलाई भित्राइएको छ। र, यो काम अहिलेका श्रममन्त्रीलगायतले गरेको आरोप छ। अहिले समस्याग्रस्त यस सहकारीको छानबिनलाई पनि प्रभावित पार्न खोजिएको भन्ने समाचार आइरहेका छन्। यो घटनाले थप पुष्टि के ग¥यो भने सहकारीको ठगी सञ्जाल कसरी फैलिरहेको छ भनेर! यसकारण भनिरहेका छौँ कि निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता छ त्यसका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ।’
यो प्रश्न उठेका बेला डीपी अर्याल श्रम तथा रोजगार मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए। यसपछि सदनमा एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। canadanepal.com बाट
