✍️ हिजो देशका विभिन्न ठाउँमा भ्रष्टाचार र सामाजिक संजाल प्रतिबन्धको विरूद्धमा जेन जीले गरेको प्रदर्शनमा विद्यार्थीमाथि राज्यको आक्रमण हाम्रो लोकतान्त्रिक इतिहासको एक कालो धब्बा हो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीलाई सुरक्षाकर्मीमार्फत गोली, लाठी, अश्रुग्याँस र बर्बरतापूर्वक बल प्रयोग गर्नु केवल अमानवीय मात्र होइन, लोकतन्त्रको मर्ममाथि सीधा प्रहार हो। संविधानले नागरिकलाई अभिव्यक्ति, स्वतन्त्रता र विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार दिएको छ। तर जब सरकार आफैं नागरिक अधिकारको संरक्षकबाट हत्याराको भूमिकामा उत्रिन्छ, त्यस्तो शासनको नैतिक वैधता शून्य हुन्छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले हामीलाई स्पष्ट उदाहरण दिएका छन्।
दक्षिण कोरियामा १९८० को ग्वाङ्जु विद्यार्थी आन्दोलनलाई सैनिक सरकारले निर्दयी रूपमा दमन गर्यो। तर अन्ततः त्यही आन्दोलनले प्रजातन्त्रको ढोका खोलेर देशलाई नयाँ दिशामा लैजाने आधार तयार गर्यो।
भारतमा आपतकाल (१९७५-७७) का बेला विद्यार्थी र नागरिकमाथि गरिएको कठोर दमनले सरकारलाई पतन तर्फ धकेल्यो, र जनताले मतदानमार्फत सत्तालाई अस्वीकार गरे।
ट्युनिसियामा विद्यार्थी आन्दोलन र युवा विद्रोहले पुरानो निरङ्कुश शासन ढालेर लोकतान्त्रिक संक्रमणको बाटो खोल्यो।
यी उदाहरणहरूले देखाउँछन्—सत्य र न्यायका आवाजलाई दमन गरेर कहिल्यै पनि टिकाउ शासन सम्भव हुँदैन। नेपालमा विद्यार्थीमाथि भएको राज्यको हिंसाले त्यही पुरानो निरङ्कुश प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति देखाएको छ।
आज प्रश्न के हो भने—जनताको करबाट तलब खाने सुरक्षाकर्मी किन आफ्नै भाइबहिनीमाथि बन्दुक तानिरहेका छन्? किन शान्तिपूर्ण माग राख्ने विद्यार्थीलाई आतङ्ककारीझैँ व्यवहार गरिन्छ? यसको एउटै उत्तर छ: सत्ता आफ्नो असफलता, भ्रष्टाचार र जनताको असन्तुष्टिलाई दबाउन हिंसाको बाटो अख्तियार गर्दैछ।
यस्तो अवस्थामा सरकारसँग सत्ता संचालन गर्ने कुनै नैतिक आधार बाँकी छैन। नागरिकलाई संरक्षित गर्नुपर्ने सरकारले जब उनीहरूको रगत बगाउँछ, त्यस्तो सरकारलाई तत्काल राजीनामा दिनु नै सर्वोत्तम विकल्प हो।
नेपालले लोकतन्त्रका लागि धेरै बलिदान दिएको छ। फेरि त्यही बलिदानलाई धोका दिने सरकारलाई जनताले क्षमा गर्ने छैनन्। अब समय आएको छ—राज्यसत्ताले दमन होइन, संवाद र उत्तरदायित्वको बाटो रोज्न। तर यदि त्यो सम्भव छैन भने, सरकारले पदत्याग गर्नुपर्छ, ताकि लोकतन्त्र, मानवअधिकार र न्यायका मूल्य फेरि स्थापित हुन सकोस्।
