काठमाडौं—सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले कर्मचारी बैठक भत्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अब कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने व्यवस्था लागू हुनेछ।
बैठकले राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, कार्यशाला, सेमिनार तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू अबदेखि सरकारी भवन तथा हलमै आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि यस्तै अभ्यास गर्न अनुरोध गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगरी त्यसमा छुट्याइएको रकम क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, मर्मत–सम्भार तथा उपकरण खरिदमा रकमान्तर गर्ने निर्णय भएको छ। सिंहदरवार परिसरमा जलेका वा ध्वस्त भएका सवारी साधन, उपकरण र फर्निचर नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा राखेर लिलामी वा नष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
बैठकले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, सार्वजनिक खरिद ऐनले अप्ठ्यारो बनाएको अवस्थामा नियमावली संशोधन गर्ने, चाडपर्व नजिकिँदै खाद्यान्न आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण र यातायात व्यवस्थापनमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारी कार्यक्रम, सेमिनार र गोष्ठीका नाममा महँगा होटल प्रयोग गरी गरिएको अनावश्यक खर्च कटौती गरी अब सरकारी हलमै आयोजना गर्दा करोडौँ रकम बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
