काठमाडौं — काठमाडौंका विभिन्न संघ–संस्थामा आवद्ध १४ जना नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारलाई लोकतन्त्र र राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई कमजोर नपार्न आग्रह गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा राजनीतिक दल र नागरिक लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै दलहरूको भूमिकालाई न्यूनिकरण गर्ने, प्रतिशोध लिने वा संवैधानिक संरचनालाई असंवैधानिक ढंगले चलाउने कार्य भए नयाँ प्रकारको द्वन्द्व सिर्जना हुने चेतावनी दिइएको छ।
चार बुँदामा प्रस्तुत ज्ञापनपत्रमा जेन–जी आन्दोलनकारी युवाको माग सम्बोधन, तोकिएको मितिमा निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित, दलहरूप्रति विश्वास कायम र राष्ट्रियसभाको पूर्ण सञ्चालनका माग गरिएको छ।
ज्ञापनमा अन्तरिम मन्त्रीपरिषद अध्यक्षको सिफारिसमा गरिएको संसद विघटन संविधानसम्मत नभएको र यसले सरकार र दलबीचको सम्बन्धमा तिक्तता ल्याएको उल्लेख छ।
राष्ट्रपति पौडेलले नागरिक समाजका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा महेश कुमार मास्के, सुशील प्याकुरेल, टिकाराम भट्टराई, डा. कुन्दर अर्याल, कनकमणी दिक्षित, जगत देउजा, रत्नसंसार श्रेष्ठ, पर्शुराम तामाङ, मल्ल के सुन्दर, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, राजेन्द्र महर्जन, गीता त्रिपाठी, विन्दु शर्मा र शरद वन्त रहेका छन्।
