काठमाडौँ— ‘जेन–जी आन्दोलन’का क्रममा निजी लगानीमाथि भएका लुटपाट र आगजनी घटनामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठनले सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेट गरी यस्तो माग गरेका हुन्।
तीनै संगठनका प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्तिमाथि भएका तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गर्दै यस्ता घटना पुनः नदोहोरिन सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार अर्थमन्त्री खनालसँगको भेटमा सरकारले ल्याएको पछिल्लो आर्थिक प्याकेजबारे पनि विस्तृत छलफल भएको थियो। उनका अनुसार व्यवसायिक सहजता, बैंकिङ सहुलियत, बीमा प्रक्रियाको सरलीकरण र सन्दर्भ मूल्य खारेजीजस्ता पहल सकारात्मक छन्।
अग्रवालले भने, ‘अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रका हितका लागि उल्लेखनीय काम गर्नुभएको छ। बैंकिङ सहुलियत, बीमा प्रणालीको सरलीकरण र सन्दर्भ मूल्य खारेजीजस्ता कदम प्रशंसनीय छन्।’
उनका अनुसार सन्दर्भ मूल्य खारेज गरेर भन्सार प्रणालीमा अनलाइन डेटाबेस लागू गर्नु व्यवसायिक पारदर्शिता बढाउने दिशा हो। ‘यसले जाँचपास भएका वस्तुको मूल्य विवरण संग्रह गरी पारदर्शी कारोबारलाई प्रोत्साहन दिनेछ,’ उनले थपे।
अर्थमन्त्रीसँगको भेटपछि तीनै संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी लगानीमाथिको आक्रमणले व्यवसायीहरू निरुत्साहित भएकाले सरकारले तुरुन्तै कारबाहीमा उत्रनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा सरकारले निजी क्षेत्रका मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको स्वीकार गर्दै व्यवसायीहरूले पनि इमानदारिता र आचारसंहिताअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस क्रममा उनीहरूले सरकारले पुनर्निर्माणका लागि दिएको राजस्व छुट, बैंकिङ सहुलियत, बीमा सहजीकरण र सन्दर्भ मूल्य खारेजीका कदमको प्रशंसा गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरूको आन्दोलनमा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रको ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रमा आक्रमण गरेको छ, जसले उद्यमीहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ।’
संगठनका अध्यक्षहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकारले उद्यमीहरूलाई निर्वाध रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
अर्थमन्त्री खनालले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताए।
तर, निजी क्षेत्रको मागअनुसार तत्काल कारबाही हुने अवस्था भने देखिँदैन। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले असोज ९ गते पत्र जारी गर्दै ‘जेन–जी आन्दोलन’का नाममा भएका तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नमाथि तत्काल कारबाही नगर्न निर्देशन दिएका छन्।
उनको निर्देशन अनुसार प्रहरीलाई सरकारी संरचना तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याउन भनिएको छ। यस कारण निजी क्षेत्रको माग तत्काल सम्बोधन नहुने सम्भावना छ।
यद्यपि, गृहमन्त्रालयले उक्त घटनाको छानबिनका लागि गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन भएको बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
‘जेन–जी आन्दोलन’का क्रममा निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठान र घरहरूमा समेत लुटपाट र आगजनी भएका थिए।
