काठमाडौं—नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई बयान नदिने बताएका छन्।
‘पार्टीको सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार उत्प्रेरणासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला’ उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई मान्यता नदिने चेतावनी दिएका हुन्।
उनले भने, “यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ। अरू कसैले बयान दिए पनि मचाहिँ बयान दिन्नँ। सम्पत्ति विवरण पनि भरेर पठाउँदिनँ। जे–जे गर्न सक्छ, गरोस्।”
सरकारले गत वैशाख २ गते प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ तथा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।
राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय आयोगलाई २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ।
आयोगका सदस्यहरूमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी र प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
आयोगले काम सुरु गरिसकेको अवस्थामा अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रूपमा आयोगलाई अस्वीकार गर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
आयोगलाई अवज्ञा गर्नेमा उनी मात्र छैनन्। आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि एकीकृत धारणा बनाउने उद्देश्यले पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरूबीच पनि छलफल भइरहेको छ।
गत जेठ १७ गते भएको छलफलमा ७० भन्दा बढी पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीश सहभागी भएको दाबी गरिएको छ। त्यसयता पनि उनीहरू निरन्तर छलफलमा रहेका छन्।
पूर्वन्यायाधीश फोरमको अगुवाइमा भइरहेको अनौपचारिक छलफलमा ओमप्रकाश मिश्र, रामकुमारप्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, टोपबहादुर सिंह, कृष्णजंग रायमाझी, वैद्यनाथ उपाध्याय, पवन ओझा लगायत सहभागी छन्।
उनीहरूले आफूहरूसँग सम्पत्ति विवरण माग्नु संविधानविपरीत भएको तर्क गर्दै आएका छन्। यस विषयमा केही पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि सक्रिय रहेको बताइएको छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसद, उच्चपदस्थ कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी, न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण मागिसकेको छ। आयोगले २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति, दायित्व तथा खर्चको स्रोतबारे अध्ययन गरिरहेको छ।
आयोगलाई नेपालभित्र तथा विदेशमा रहेका चल–अचल सम्पत्ति, बैंक खाता, लगानी, पारिवारिक सम्पत्ति तथा सम्भावित बेनामी सम्पत्तिसमेत अध्ययन गर्ने अधिकार दिइएको छ।
यसैबीच, आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ। साथै, नागरिकहरूलाई पनि शंकास्पद सम्पत्तिबारे उजुरी तथा प्रमाण उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ।
३० हजारभन्दा बढीको विवरण संकलन हुने
आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र करिब ३० हजार सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन हुने अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलनसँगै छानबिन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।
आयोगलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ३८ जना कर्मचारी खटाइएको छ। आयोगमा सरकारी वकिल समूहका चार जना उपसचिवस्तरका विज्ञसमेत रहेका छन्।
त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, अनुसन्धान तथा प्रविधि विज्ञहरू पनि खटिएका छन्।
लेखा अधिकृत, शाखा अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, नायब सुब्बा, सवारीचालक तथा कार्यालय सहयोगीसम्म आयोगको कार्यमा संलग्न छन्।छानबिन सम्पन्न भएपछि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनेछ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार तथा नेपाल सरकारका पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण समेटिनेछ। साथै संविधानसभा सदस्य, पूर्व तथा वर्तमान सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी विवरण पनि रहनेछ।
यसैगरी, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधिवक्ता, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पूर्व तथा वर्तमान अधिकारीहरूको सम्पत्तिसमेत आयोगले छानबिन गर्नेछ।
निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका सहसचिवस्तर वा सोभन्दा माथिका कर्मचारी, साविकका जिल्ला विकास समिति तथा हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारीहरू पनि छानबिनको दायरामा रहेका छन्।
