काठमाडौं— नेपालमा राज्य सञ्चालित प्रसारण संस्थाहरूलाई राजनीतिक प्रभाव, सरकारी नियन्त्रण र संस्थागत जडताबाट मुक्त गर्दै नागरिकमुखी, स्वायत्त र विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल (पीएसबी) स्थापना गरिएको थियो। सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ ले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एउटै सार्वजनिक सेवा प्रसारण संरचनाभित्र ल्याउने परिकल्पना गरेको भए पनि कार्यान्वयनको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन।
ऐन लागू भएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संस्थागत एकीकरण, कानुनी संरचना, बजेट प्रणाली र प्रशासनिक पुनर्संरचना अधुरै देखिन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल अस्तित्वमा आएपछि पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तत्कालीन रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिकै नाममा ३७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो रकम मुख्यतः तलब तथा पेन्सन व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको जनाइएको छ। यसले नयाँ संस्थाको वैधानिक र प्रशासनिक पहिचानमै प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणा विश्वका विकसित लोकतन्त्रहरूमा सार्वजनिक हित, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको विश्वसनीय माध्यमका रूपमा विकसित भएको मानिन्छ। नेपालमा पनि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबीचको दोहोरो संरचना अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने तथा डिजिटल युगअनुकूल एकीकृत सार्वजनिक मिडिया निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित पीएसबीको अवधारणा अघि सारिएको थियो।
तर आवश्यक नियमावली, कर्मचारी व्यवस्थापन ढाँचा, वित्तीय प्रणाली र संस्थागत पुनर्संरचनाका आधारभूत कानुनी उपकरणहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। कानुनतः नयाँ संस्था बने पनि व्यवहारतः पुरानै संरचना र प्रशासनिक अभ्यासबाट सञ्चालन भइरहेको अवस्था देखिन्छ।
बजेट विनियोजन, कर्मचारी सुविधा, प्रशासनिक संरचना र वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत अझै एकरूपता कायम हुन नसक्दा संस्थागत एकीकरण अधुरो रहेको संकेत देखिएको छ। यसले कर्मचारीबीच असन्तुष्टि बढ्नुका साथै संस्थाभित्र द्वैध चरित्र कायम रहने जोखिमसमेत बढाएको छ।
पीएसबी गठनका क्रममा तत्कालीन नेतृत्व हटाएर नयाँ संरचना लागू गर्ने प्रयास गरिएको थियो। अहिले फेरि कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा उम्मेदवारहरूको नामावलीसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर केवल नेतृत्व परिवर्तनले मात्र समस्या समाधान हुने कि संस्थागत खाकामै स्पष्टता आवश्यक छ भन्ने प्रश्न अझै कायम छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित नियमावली, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, वित्तीय एकीकरण, मानव संसाधन व्यवस्थापन र डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाए पीएसबी नेपाल दक्षिण एसियाकै उदाहरणीय सार्वजनिक प्रसारक बन्न सक्ने सम्भावना छ। अन्यथा लामो संक्रमणले संस्थालाई न पूर्ण रूपमा रेडियो नेपाल रहने न पूर्ण पीएसबी बन्ने अवस्थातर्फ धकेल्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको स्थापना ऐतिहासिक निर्णय भए पनि त्यसलाई सफल कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। अब नियुक्त हुने नेतृत्वले संस्थागत एकीकरण, कर्मचारी विश्वास र सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मूल अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न नसके पीएसबी नेपाल महत्वाकांक्षी तर अधुरो प्रयोगका रूपमा सीमित रहने जोखिम कायमै रहने देखिन्छ।
