काठमाडौं — विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर मुद्दामा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ। २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको यस मुद्दामा अदालतले उनलाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग्न आवश्यक नठानेको हो।
व्यवसायी दीपक भट्टलगायतलाई गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउन एवं छल्न सघाएको (मतियारको रूपमा) भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलसहित ६ व्यक्ति र १० प्रा.लि. गरी १६ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पौडेलको हकमा २० करोड ९० लाख बिगो र उनको एभरेष्ट बैंकको खातामा रहेको ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ जफतको मागदाबी गरिएको थियो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले तीन पृष्ठ लामो थुनछेक आदेश जारी गर्दै पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने निर्णय गरेको हो। आदेशको विश्लेषण गर्दा पौडेलले तत्कालका लागि राहत पाउनुका मुख्य आधारहरू यस प्रकार छन्:
तत्काल प्राप्त प्रमाणको अभाव: आदेशमा पौडेलको सम्बन्ध र संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको उल्लेख छ। अभियोजन पक्षले ठोस र विश्वसनीय प्रमाण पेस गर्न नसकेकै कारण उनले यो सुविधा पाएका हुन्।
आर्थिक लाभ लिएको पुष्टि नहुनु: उनको एभरेष्ट बैंकको खातामा रोक्का रहेको ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँबाहेक, अर्का प्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबारबाट पौडेलले कुनै पनि सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको कुरा मिसिलबाट खुल्न सकेन।
पदमा रहेको समय र घटना मेल नखानु: पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेला नीतिगत सेटिङ गरी 'श्रीराम टोवाको' उद्योगको सेयर हेरफेरमा सहयोग गरेको दाबी सरकारी वकिलको थियो। तर, सेयर हस्तान्तरण २०८०/१२/१५ मा भएको र त्यसबेला पौडेल अर्थमन्त्रीको पदमै नभएको देखिएपछि अदालतले उक्त दाबीलाई ‘तथ्यहीन’ मानेको छ।
अन्य प्रतिवादीले नाम नपोल्नु: मुद्दाका मुख्य पात्र दीपक भट्ट तथा अन्य सञ्चालकहरू (चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानी) ले बयानका क्रममा सेयर खरिद–बिक्रीमा विष्णु पौडेलको कुनै भूमिका रहेको भनी खुलाएका छैनन्।
अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग) को अधिकार प्रयोग गर्दै, थुनामा राख्ने वा धरौटी माग्ने पर्याप्त आधार नदेखेपछि उनलाई तारेखमा छाडेको हो। यो आदेशले तत्कालका लागि पौडेललाई ठूलो राहत दिएको भए तापनि, यो अन्तिम फैसला भने होइन। मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ हुँदा प्रमाणहरूको थप परीक्षण गरिने र सोहीबमोजिम अन्तिम फैसला हुने कुरा अदालतको आदेशमा स्पष्ट पारिएको छ।
_1739267551.png)
