काठमाडौं,२९ मंसिर। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सुशासन र चुहावट नियन्त्रणलाई कडाइका साथ पालना गराउन नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभएको छ । निगमले तयार पारेको १० वर्षे एकिकृत व्यावसायिक योजना प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले त्यहाँभित्रको सुशासन र चुहावट नियन्त्रणजस्ता काम भएका सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक हुनुको नाताले निगमलाई सहुलियत प्रदान गर्ने बताउनु भयो ।१० वर्षे एकिकृत व्यावसायिक योजनाले निगम कुन बाटोमा हिड्ने भन्ने राजमार्ग तयार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त राजमार्गबाट दायाँबाँया नगरि अहिले घाटामा रहेको निगमलाई व्यवसायिकरुपमा सफल बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
निगमका महाप्रवन्धक प्रकाश पौडेलले सन् २०२१ देखि २०३० सम्मको व्यवसायिक योजनाबारे बताउनु भएको थियो । सो योजनामा निगम शुरुका तीन वर्ष नोक्सानै रहने भएतापनि सन् २०२४ वाट नाफामा जाने र २०३० मा ५ अर्व ३० करोड मुनाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । उक्त कार्ययोजना अनुसार अघि बढ्दा सन् २०२१ मा बार्षिक २३ अर्व ७६ करोड खर्च हुने र प्रत्येक वर्ष ९ प्रतिशतले खर्च वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
निगमले सो योजना अनुसार २०२४ बाट नाफामा जानका लागि अन्र्तराष्ट्रिय उडान तर्फ सिड्नी, कोलम्बो, संघाई, इन्डोनेसिया, रियाद लगायत ८ नयाँ गन्तव्य थप्नुपर्ने भन्दै ती नयाँ गन्तव्यमा सेवा दिन न्यारो वडी ४ वटा र वाइड बडी २ वटा गरि ६ जहाज आवश्यक पर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक उडान तर्फ को सुधारका लागि पनि काठमाडौं, नेपालगंज, पोखरा र विराटनगरलाइ पहाडी क्षेत्र उडानको मुख्य आधार बनाएर उडान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको १५ औं पंचवर्षीय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, हवाई नीति २०६३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रतिवेदन, सुधार सुझाव समितिको सिफारिस र विगतमा तयार भएका व्यवसायिक योजनाको पुनरावलोकनलाई आधार बनाएर यो व्यावसाियक योजना तयार पारिएको महाप्रवन्धक पौडेलले बताउनु भयो । योजना प्रतिवेदनमा निगमको वित्तिय अवस्था, बजार विश्लेषण, कोभिड–१० ले निगममा पारेको असर, नेपाल सरकारबाट गरिएको अपेक्षालगायतका विषयवस्तुलाई सुक्षमरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
