काठमाडौं/ नेपाली कामदारका लागि चौथो प्रमुख रोजगार गन्तव्य यूएईसँग शुक्रबार श्रम समझदारी भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को शतवार्षिकीमा भाग लिन जेनेभा पुगेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट र यूएईका समकक्षी नसिर बिन थानी अल हम्लीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार सन् २००७ मा गरिएको श्रम समझदारीलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आधारभूत मापदण्ड अनुसार श्रम समझदारी गरिएको हो, यो खाडीका अन्य देशका लागि नमुना हो,’ जेनेभामा रहेका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने ।

सम्झौतामा कामदार भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै नेपालीलाई विदेशीसरह हैसियत र सुविधा दिने, कामदार भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने शुल्क र सेवा शुल्क रोजगारदाताले ब्यहोर्ने उल्लेख छ । यूएईमा भिसा बेचबिखन गर्न कानुनी रूपमा बर्जित भए पनि नेपालका म्यानपावर र यूएईका म्यानपावरबीच किनबेच हुने गरेको छ ।

म्यानपावरले भिसा किनेर ल्याउने भएकाले कामदारको लागत शुल्क धेरै पर्ने गरेको छ । नेपाल कामदारीले यूएई जान कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ बुझाउँछन् । सुरक्षा गार्डमा जाने कामदारले तीन लाख रुपैयाँसम्म बुझाउने गर्छन् । ‘राहदानी, करारपत्र, व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहने व्यवस्था गरिएको छ,’ घिमिरेले भने ।

यसअघिको श्रम समझदारीमा कामदारको भर्ना शुल्क रोजगारदाताले ब्यहोर्ने र भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने विषयलाई सम्बोधन गरिएको थिएन । बिमासम्बन्धी व्यवस्था, रोजगारीको सुरक्षा, पारिश्रमिकरसुविधा भुक्तानीको सुनिश्चितता जस्ता विषय अघिल्लो सम्झौतामा थिएन ।

मुद्दा चलुञ्जेल कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमै रहन पाउने आवासको अनुमति, काम गर्ने स्वतन्त्रता, भिसा र निःशुल्क कानुनी सहायताका पक्षलाई यसअघि सम्झौताले सम्बोधन गरेको थिएन ।

यूएईमा ५ लाख ७२ हजार नेपाली श्रमस्वीकृति लिएर गइसकेका छन् । खाडीमा रहेका अन्य देशको तुलनामा लचिलो श्रम कानुन र खुकुलो वातावरण रहेकाले यूएईमा काम गर्न जान युवाको आकर्षण छ । त्यहाँ दुई लाख ५० हजार नेपाली कार्यरत रहेको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।


सम्झौतामा के छ ?


१) कामदारको लागत र म्यानपावरको सेवा खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने
२) नेपालीलाई विभेद गर्न नपाइने
३) कामदारलाई निःशुल्क कानुनी सेवा
४) रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने
५) दूतावासमा उजुरी पर्नासाथ श्रम निरीक्षक पठाइने
६) कार्यस्थल र स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था