सुनसरी - शिक्षा क्षेत्र गुणस्तर सुधार गर्न भन्दै इटहरी उपमहानगर पालिकाले सबै विद्यालयमा एकै किसिमको पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेपछि इटहरीका सम्पूर्ण संस्थागत तथा केही सामुदायिक विद्यालयहरूले पोसाक तोक्ने अधिकार विद्यालयको भएको भन्दै मेयर पौडेल नेतृत्वको शिक्षा समितिले गरेको निर्णयको बिरोध गर्दै आएका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन) ले शुल्क प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधिलाई समेत जोडेर पोसाक विद्यालयले तोक्न पाउनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरिसकेको छ ।
बुधबार उच्च अदालत विराटनगरमा प्याब्सनले नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएको रिटमा दुवै पक्षको बहस भयो । उच्च अदालतका न्यायाधीश गणेशप्रसाद बराल र कृपासुर कार्कीको इजलासमा प्याब्सनको तर्फबाट भएको बहसको क्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाको वेब साइटबाट डाउनलोड गरेको शिक्षा ऐन २०७९ पेस भएको थियो । प्याब्सनले पेस गरेको इटहरीको शिक्षा ऐनको दफा १०२ मा विद्यार्थीको पोसाक विद्यालय स्वयंले तोक्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
प्याब्सनको तर्फबाट बहसका लागि इजलासमा उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूले इटहरी उपमहानगरपालिकाकै शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालयले आफैँ पोसाक तोक्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । इटहरी उपमहानगरको पक्षबाट मुद्दा लड्ने कानुन व्यवसायीले पनि इटहरी उपमहानगरपालिकाकै शिक्षा ऐन २०७९ पेस गरे ।
तर, पालिकाका कानुन व्यवसायीहरूले पेस गरेको सोही ऐनमा भने फरक व्यवस्था थियो । विद्यार्थीको पोसाक तोक्ने अधिकार नगरपालिकामा रहेको व्यवस्थासहितको शिक्षा ऐन पालिकाका कानुन व्यवसायीहरूले पेस गरेका थिए ।
दुवै पक्षले एकै कानुन पेस गरे पनि एकै दफामा फरक–फरक व्यवस्था भएपछि इजलास कन्फ्युज भएको थियो । इटहरीले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको कानुनमा विद्यार्थीको पोसाक तोक्ने अधिकार नगरपालिकासँगै रहेको इटहरी उपमहानगर तर्फका कानुन व्यवसायीहरूले जिकिर गरे । इजलासमा एकछिन हल्लाखल्ला नै मच्चियो । प्याब्सनको तर्फबाट बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूले इटहरीकै वेब साइटमा रहेको शिक्षा ऐन आफूहरूले पेस गरेको बताए । सोही क्रममा इजलासमा कहिबेर इटहरी उपमहानगरको वेब साइट हेर्न खोजियो तर प्याब्सनका कानुन व्यवसायीहरूले वेब साइट खोलेर इजलासमा देखाउन खोज्दा वेब साइट खुलेन । अनि अदालतले ऐनको सक्कल कपी झिकाउने आदेश दियो ।
अदालतबाट जारी भएको आदेशमा लेखिएको छ ‘बहसको क्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐन २०७९ को सम्बन्धमा फरकफरक प्रति पेस भएकोले आधिकारिक प्रति कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उक्त ऐन जारी गर्ने इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट सक्कल प्रति (हार्डकपी) ल्याई मिसिल संलग्न गरी अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि २०८०–१२–०७ को पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू ।’
यसैबीच शिक्षा ऐन बिवादबारे रिपोर्टिङ गर्न इटहरी उपमहानगर पालिकाको कार्यालय पुगेका पत्रकार कृष्ण बहावको मोबाइल खोसिएको छ । मोबाइलबाट भिडियो खिच्ने क्रममा एक नगर प्रहरीले हप्कीदप्की गर्दै मोबाइल खोसेको र निकैबेरपछि मात्रै फिर्ता दिएको पत्रकार बहावले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् ।
