कानुनअनुसार नेपाल सरकारका सचिव र सहसचिवलाई मात्र सवारी सुविधा छ, तर राजनीतिक पहुँच र आडमा ट्रेड युनियनमा आबद्ध कनिष्ठ कर्मचारीले पनि गाडी सुविधा लिएका छन्

कानुनले नेपाल सरकारको सचिव र सहसचिवलाई मात्र सवारी सुविधाको सुनिश्चित गरेको छ । तर, सिंहदरबारका मन्त्रालयहरूमा सुब्बासम्मले नै गाडी सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् । विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत खासगरी राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनमा आबद्ध पदाधिकारी कर्मचारीहरूले कानुनी व्यवस्थाविपरीत गाडी सुविधा भोग गर्दै आएका हुन् । 

राजनीतिक दलको आड र पहुँचका आधारमा ट्रेड युनियनमा आबद्ध कनिष्ठ कर्मचारीहरूले मन्त्रालयबाट गाडीकै सुविधा लिएका हुन् । यसरी गाडी सुविधा लिनेमा मन्त्रालयमा आन्तरिक व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखामा कार्यरत ‘स्टोर किपर’हरू छन् । यो शाखाले मन्त्रालयमा सवारीसाधन, मर्मत, इन्धनलगायतको व्यवस्थापनको काम गर्छ । 

यसरी सवारीसाधन सुविधा लिनेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत नासु रामचन्द्र अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका स्टोर किपर युवराज गिरी, गृह मन्त्रालयका स्टोर किपर माधव सिग्देललगायत छन् । त्यस्तै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कार्यरत स्टोर किपर हेमचन्द्र कार्की, राजस्व अनुसन्धान विभागमा कार्यरत हरि रावल, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका स्टोर किपर पशुपति पोखरेललगायत छन् । कतिपयले त ड्राइभरसहित गाडी सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् । 

कानुनअनुसार नपाइने भएकाले मन्त्रालयले निर्णय गरेरै र तोकेरै उनीहरूलाई सवारी सुविधा दिएको छैन । तर, राजनीतिक दलको आडमा र सवारी व्यवस्थापन गर्ने भएकाले सुब्बाहरूले पुल र जगेडामा रहेका गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले नियमित सवारी सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली मन्त्रालय तहमा सहसचिवसम्मका कर्मचारीले मात्र गाडी सुविधा पाउने र अरूले कार्यालयको कामको सिलसिलामा आवश्यकताका आधारमा पुलमा राखेका सवारी उपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । कानुनले तोकेबाहेकका हकमा व्यक्तिलाई उसको मातहतमा नदिई पुलमा गाडी राख्ने प्रणाली रहेको र यो कार्यालयको अधिनमा हुने उनी बताउँछन् । त्यस्ता सवारी आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयले तोकेअनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘स्रोत र सवारीसाधन बढी भएका मन्त्रालयमा दुरुपयोग बढी देखिन्छ । आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्नु त ठीकै हो । कानुनले नपाउने र कनिष्ठ कर्मचारीले यसरी सरकारी सुविधा दुरुपयोग गर्दा त्यसले समाजमा तडकभडक र कार्यालयमा अनुशासनहीनता बढाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘नपाउनेले अवसर प्रयोग गर्दा त्यसले अपनत्व लिँदैन र हिफाजत पनि गर्दैन । कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वले यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ 

लामो अवधिदेखि एउटै कार्यालयमा, सरुवा–बढुवामा पनि हस्तक्षेप  

कानुनतः शाखा अधिकृतसम्म मात्र ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाइन्छ । कनिष्ठ तहकै भए पनि राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनमा आबद्ध कतिपय कर्मचारीहरू मन्त्रालयका निर्णय प्रक्रिया, आर्थिक हिनामिना र सरुवा–बढुवामा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । ती कर्मचारीहरू कतिपय त लामो अवधि नै मन्त्रालयमा बस्ने गरेका छन् । कर्मचारीको एउटा कार्यालयमा कार्यरत अवधि दुई वर्ष तोकिएको छ । तर, उनीहरू ५/६ वर्षसम्म पनि एउटै कार्यालयमै रहँदै आएका छन् । 

सवारी सुविधाको चरम दुरुपयोग, मापदण्ड न नियमन 

कानुनले सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई मात्र सवारी सुविधाको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसैअनुसार इन्धनको सुविधा दिने व्यवस्था कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ले व्यवस्था गरेको छ । त्यसभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई सवारी सुविधा दिने व्यवस्था छैन । तर, नासुसम्मले सरकारी गाडीको प्रयोग गरेबाट दुरुपयोग स्पष्टै देखिन्छ । 

सवारीसाधन खरिद र प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड अहिलेसम्म छैन । मापदण्ड नहुँदा सवारीसाधन खरिद, इन्धन र मर्मतको विकृति झाँगिएर गएको छ । सरकारी कार्यालयमा सवारीसाधनको मितव्ययी र व्यवस्थित प्रयोग नभएका कारण राज्यको ठूलो रकम दुरुपयोग भइरहेको र अनियमितताले पनि प्रश्रय पाइरहेको छ । 

अर्कातिर राज्यका विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा रहेका समान पद र हैसियतका पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको किसिम र मूल्यमा पनि भारी अन्तर छ । खर्च बढाउन र कतिपय अवस्थामा त कमिसनका लागि नै महँगो मूल्यमा सवारीसाधन खरिद हुने गरेका छन् । शक्ति र पहुँचका आधारमा सरकारी निकायले गाडी खरिदमा वार्षिक बजेट राख्ने र खरिद गर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ ।  

सवारी सुविधालाई व्यवस्थित गर्ने तलब आयोगको सिफारिस अलपत्र 

सरकारले ०७९ मा गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले मन्त्रालयहरूमा सवारी सुविधाको व्यापक दुरुपयोग भएको दृष्टान्तसहित त्यसलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तयार गर्नेलगायतका सिफारिस गरेको थियो । यसका अतिरिक्त सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, विभिन्न आर्थिक वर्षका बजेट र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी आचारसंहिताले पनि सवारी सुविधालाई व्यवस्थित गर्न सुझाव र सिफारिस दिएका छन् । 

वार्षिक रूपमा यसरी ठूलो रकम सवारीसाधन व्यवस्थापनमा खर्च भएको देखिएकाले निश्चित मापदण्डका आधारमा सवारीसाधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । व्यवस्थित रूपमा सवारीसाधन खरिद, मर्मत, इन्धन व्यवस्थापन र ड्राइभर परिचालन गर्न धेरै ढिला भइसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । कार्यालयको आवश्यकताभन्दा बढी सवारीसाधन खरिद गरेर थन्क्याउने तथा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न पनि आयोगले सुझाएको थियो । 

निश्चित मापदण्ड र स्तरका सवारीसाधन मात्र सरकारी कार्यालयमा पदाधिकारीका लागि प्रयोगमा ल्याउने गरी मापदण्ड तोक्ने र पदाधिकारीको ओहोदाअनुसारको सवारीसाधनको खरिद मूल्यको अधिकतम सीमा तोक्ने, सरकारी पदाधिकारीलाई सवारीसाधन सुविधा दिँदा हाल प्रयोगमा रहेकै सवारीसाधन दिनेलगायतका सुझाव प्रतिवेदनको थियो । 

गाडीको सट्टा एकमुस्ट नगद दिने बजेटको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन भएन

सरकारले महँगो मूल्यमा सवारीसाधन किन्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने नीति गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमार्फत लिइएको थियो । तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान सकेन । उक्त बजेटले सवारीसाधनको सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई गाडीको सट्टा एकमुस्ट नगदै दिने घोषणा गरेको थियो । तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन । इन्धनको सट्टा नगदको व्यवस्था भने अहिले कार्यान्वयनमा छ । 

हरेक वर्ष महँगा सवारीसाधन किन्ने, जगेर्ना नगर्ने र मर्मत तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा अरू बजेट लिएर हिनामिना गर्ने अभ्यास संघदेखि स्थानीय तहसम्मै छ । कतिपयले त कमिसनकै लागि आवश्यकताविना नै सवारीसाधन किनेर थन्क्याउने गरेका छन् । यसमा इन्धनसहितको बेथिति अन्त्य गर्न सरकारले मापदण्ड बनाएर नगदमै सुविधा दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो । 

‘सरकारी सवारीसाधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारीसाधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डका आधारमा एकमुस्ट नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको थियो । तर, नयाँ अर्को आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि सवारीका हकमा मापदण्ड तोक्ने र नगदै दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएको छैन । 

यस्तो प्रवृत्तिले कार्यालयमा अनुशासनहीनता बढाउँछ : गोपीनाथ मैनाली, पूर्वसचिव 

मन्त्रालय तहमा सहसचिवसम्मका कर्मचारीले मात्र गाडी सुविधा पाउँछन् । अरूले भने कार्यालयको कामको सिलसिलामा आवश्यकताका आधारमा पुलमा राखेका सवारी उपयोग गर्ने हो । स्रोत र सवारीसाधन बढी भएका मन्त्रालयमा दुरुपयोग बढी देखिन्छ । आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्नु त ठीकै हो । कानुनले नपाउने र कनिष्ठ कर्मचारीले यसरी सरकारी सुविधा दुरुपयोग गर्दा त्यसले समाजमा तडकभडक र कार्यालयमा अनुशासनहीनता बढाउँछ । नपाउनेले अवसर प्रयोग गर्दा त्यसले अपनत्व लिँदैन र हिफाजत पनि गर्दैन । कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वले यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नयाँ पत्रिकाबाट