काठमाडौं/असीमित समय दिँदा बहुवर्षीय आयोजना वर्षौँसम्म लम्ब्याउने विकृति बढेपछि सरकारले त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का अवधि तीन वर्ष मात्रै राख्ने नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । 

तीन वर्षभित्र ठेक्का सक्न चालू वर्षमै एकतिहाइ बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तो व्यवस्थासहितको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ ।

नयाँ मापदण्डअनुसार बहुवर्षीय आयोजना हुन मन्त्रिपरिषद्ले बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यान्वयन निकायबाट विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन स्वीकृत भई राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्पन्न भएका, जग्गा प्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया टुंगिएका आयोजना मात्र बहुवर्षीयमा छनोट हुने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

त्यस्तै, मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख भएअनुसारको स्रोत सुनिश्चित भएका, वैदेशिक सहायताका आयोजनाका हकमा ती निकायसँग सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चितता भएका, खरिद गुरुयोजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना, वार्षिक खरिद योजना तयार भएका आयोजना बहुवर्षीयमा छनोट हुनेछन् । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना भए साझेदारीको प्रकृति र लाभ–लागत अनुपात सुनिश्चित हुनुपर्छ । मापदण्डमा बहुवर्षीय आयोजना छनोटका एक दर्जन आधार उल्लेख छन् ।

बहुवर्षीय आयोजना लामो समय लम्बिने समस्यालाई नयाँ मापदण्डले कस्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले बताए । तीन वर्षभन्दा बढी लाग्ने आयोजनाले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबाट म्याद थपको सहमति लिनुपर्ने नयाँ मापदण्डले बहुवर्षीय आयोजना प्रस्तावको ढाँचा समेत तोकेको छ ।

जसमा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने, राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन वा राष्ट्रिय आयोजना बैंकसम्बन्धी मार्गदर्शन ढाँचा अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने विशेष आयोजनाको हकमा म्याद थपको मापदण्ड तोकिएको छ । तीन वर्षे अवधि सकिएपछि बाँकी अवधिका लागि पुनः अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति माग गर्नुपर्ने छ । उदाहरणका लागि बुढिगण्डकी, मेलम्चीजस्ता आयोजनाको हकमा यस्तो छुट दिइनेछ ।

बहुवर्षीय ठेक्काका नौ क्षेत्र
योजना आयोगले बहुवर्षीय ठेक्काका नौ क्षेत्र तोकिदिएको छ । सडक, हवाई, रेल, जलयातायात, रोपवे तथा अन्य यातायात पूर्वाधार, सिँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत र सूचना प्रविधि तथा सञ्चारका आयोजना छन् ।

त्यस्तै, भवन, आवास तथा सहरी विकास, औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइ, खेलकुद पूर्वाधार, विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार र सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक पूर्वाधार संरक्षण छन् । यी क्षेत्रका आयोजनालाई ठेक्का कार्यान्वयन गर्न पूर्वस्वीकृति दिन सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट