काठमाडौं — सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता भुक्तानी नगरेका उद्योगहरुमा काटिएको लाइन तत्काल नजोडे नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने संकेत दिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा क्षम्य नहुने बताए । विद्युत आपूर्ति बन्द गरेका उद्योगहरुको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय प्राधिकरणका कर्मचारीले नमान्ने भनेकोप्रति उनको आपत्ति छ ।
आज क्याबिनेट बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले भने , ’नेपाल सरकारले गरेका निर्णयबारे कर्मचारीले आफ्नो धारणा राख्न त पाउँछ, तर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो क्षम्य हुँदैन ।’
उद्योगहरुमा विद्युत बन्द हुँदा औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भएको र त्यसले रोजगारीसँगै राजश्वमा असर पारेकाले सरकारले यो निर्णय लिएको उनले स्पष्ट पारे । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल पनि बिलअनुसार १५ दिनभित्र बुझाउन सरकारले निर्देशन दिएको गुरुङले उल्लेख गरे ।
‘लामो समयदेखि विवादमा रहेको यो समस्या हो । मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर पार्ने ढंगले जुन विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो । हामीले कारणहरु देखायौँ । हाम्रो औद्योगिक उत्पादन घट्दै गयो । रोजगारीमा समस्या पारेको, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको त्यसो भएपछि राजश्व पनि कम उठ्ने बनेको, यि सबै कुराले गर्दा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्यौँ’, उनले भने , ‘त्यसको लागि अहिले के भनेको भने जो बन्द भएको विद्युत आपूर्ति छ, त्यो शुरु गर्ने, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको जुन विद्युत महशुल हो, धेरै समयसम्म यो विविध कारणले रोकिरहेको छ, त्यो पनि १५ दिनभित्र सबैले बुझाउनुपर्ने ।’
मन्त्री गुरुङले क्याबिनेटको निर्णय कार्यान्वयन गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले पहलकदमी लिनुपर्ने पनि जनाए ।
