काठमाडौं— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न उच्च अदालत रुपन्देही (बुटवल)ले दिएको आदेशविरुद्ध उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानी सम्बन्धी बहस उठाएको छ।
शनिबार चितवनबाट सुरु भएको ‘जनयात्रा’ कार्यक्रममा वाग्लेले अदालतको निर्णयलाई ‘सेटिङ’को आधारमा गरिएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। सार्वजनिक सभामा गरिएको यस्तो अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादामाथि आँच पुर्याएको कानुनी विज्ञहरू बताउँछन्।
यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्धको अभिव्यक्ति थियो। सभापति लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेशपछि आवेगमा रास्वपाको सभामा वाग्लेको अभिव्यक्ति ‘मानाहानी’ ठहर हुन सक्छ।
यसअघि लामिछानेलाई पहिलो पटक पक्राउ गर्दा जिल्ला अदालत कास्कीमा नारा जुलुस गर्दा पनि मानाहानी गरिएको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
अदालतको मानहानी भन्नाले अदालतको प्रतिष्ठा, सम्मान, वा न्यायिक प्रक्रियाको मर्यादा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि कार्य, व्यवहार, वा अभिव्यक्तिलाई जनाइन्छ। यसलाई अंग्रेजीमा ‘कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट’ भनिन्छ।
अदालतको कार्यसम्पादन भइरहेको बेलामा सोही ठाउँमा गरिने अवाञ्छित व्यवहार पनि यस अन्तर्गत पर्दछ।
न्यायाधीशलाई गाली गर्नु, अदालतमा हुल्लड गर्नु, वा अदालतको आदेश पालना नगर्नुलाई पनि मानिन्छ। वाग्लेले सभामा दिएको अभिव्यक्ति न्यायाधीशप्रति लक्षित थियो।
अदालतबाहिर गरिने त्यस्ता कार्य वा अभिव्यक्ति जसले न्याय प्रक्रियामा बाधा गरेको र अदालतको छविमा आँच ल्याएको अर्थमा बुझिन्छ।
मिडियामा अदालतको निर्णयको अपमानजनक टिप्पणी गर्नु, झूठो तथ्य फैलाउनु, वा अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्नु पनि हुन्छ। वाग्लेको सोही विषयअन्तर्गतको अभिव्यक्ति आएको थियो।
नेपालको कानूनअनुसार अदालतको मानहानी गम्भीर अपराध मानिन्छ। यदि कसैको अभिव्यक्तिले न्यायप्रणालीमा बाधा पुर्यायो वा अदालतको प्रतिष्ठा घटायो भने, अदालतले जरिवाना, कैद वा दुवै सजाय दिन सक्छ।
