व्यापक हिनामिना भएको भनिएको विवादित कार्यक्रम ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ लाई थप ८ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ।

परियोजनाबाट सञ्चालित अनुदान आसेपासेले मात्रै पाएको आलोचना भइरहँदा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले थप बजेट दिएका हुन्। यो खबर आजको कान्तिपुरमा राजु चौधरीले लेखेका छन्। 

‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनःसंरचना गरी विस्तार गर्न ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छु,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्ष पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाई ३१ बाली विशेष र ८ पशुपालन गरी थप ३९ जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा परियोजना विस्तार गरिनेछ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले केही अघि तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार परियोजनाको अनुदानबाट सञ्चालक समितिका पदाधिकारीका आसेपासे मात्रै लाभान्वित हुने गरेका छन्।

पकेट, बल्क, जोन र सुपरजोन सञ्चालन गर्दा राजनीतिक सिमानालाई आधार मानिएको देखिन्छ, जग्गा चक्लाबन्दी भई सामूहिक खेती अवलम्बन भएको छैन। 

पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपरजोन स्थापना हुँदा प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा भन्दा प्रभावका आधारमा हुने गरेको छ।