काठमाडौं — विशेष अदालतले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापालाई दुई फरक भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।
अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरु मुरारीबाबु श्रेष्ठ तथा विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार थापालाई ‘भरतताल’ निर्माण गर्दा सरकारी सम्पत्तिमा हानीनोक्सानी पुर्याएको र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतको संक्षिप्त आदेशअनुसार, थापासहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेल पनि दोषी ठहर भएका छन्। उनीहरूले ताल निर्माणको नाममा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य पदार्थ हिनामिना गरेको अदालतले ठहर गरेको हो।
अदालतले दोषी ठहर भएकाहरूमाथि सजाय निर्धारणका लागि साउन २९ गते पेशी तोकेको छ। तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा छुट्टै सुनुवाइबाट सजाय तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
विशेषले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी अर्को मुद्दामा पनि मेयर थापालाई दोषी ठहर गरेको छ। उनीमाथि ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अवैध रूपमा आर्जन गरेको ठहर गरिएको छ। अदालतले थापालाई एक वर्ष कैद, सो रकम बराबरको बिगो र जरिवाना तिर्ने सजाय सुनाएको हो।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि थापा २०७९ चैत २७ गतेदेखि निलम्बनमा परेका थिए। दोषी ठहर भएकाले उनको निलम्बन यथावत् रहनेछ।
अदालतले उपमेयर लिलाकुमारी मोक्तान, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई भने सफाइ दिएको छ।
के थियो आरोप?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थापामाथि बागमती नगरपालिका–४ र १२ मा भरतताल निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
नगरपालिकाले सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्वीकृतिविना माछापोखरी (भरतताल) निर्माण गरेको, उत्खनन गरिएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको बिक्री वितरणमा व्यापक अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी थियो।
थापाले पहिलो पोखरीबाट १७ लाख ८८ हजार र दोस्रो पोखरीबाट २१ लाख ८४ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले बाँकी ७ लाख घनमिटर पदार्थ अवैध रूपमा बिक्री गरेको आरोप लगाएको थियो।
नगरपालिकाले ३३ लाख ५९ हजार घनमिटर रोडाढुंगाको मात्रै हिसाब देखाएको र बाँकी १३ लाख ४० हजार घनमिटरको हिसाब नदेखाएको आरोपसमेत थियो।
यसैका आधारमा अख्तियारले नगरपालिकालाई ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
