काठमाडौँ — अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुन लागेका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले तलब, मन्त्री क्वार्टर, गाडीलगायतका कुनै पनि सरकारी सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारमा खनाललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने टुंगो लागिसकेको छ। सोमबार बिहान हुने शपथ ग्रहणअघि नै उनले कुनै पनि प्रकारका सेवा–सुविधा नलिने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् निकट स्रोतका अनुसार खनालले आफूलाई पिएसओ (व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत) पनि नचाहिने बताएका छन्। यद्यपि, अहिलेको संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्रीको टोलीले उनलाई पिएसओ राख्न आग्रह गरेको थियो। तर खनालले त्यसलाई पनि अस्वीकार गरेको स्रोतले जनाएको छ।
खनाल यसअघि पनि सरकारी पदमा रहेर कुनै विशेष सुविधा नलिइ काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा रहँदा पनि उनले सरकारी सुविधा अस्वीकार गरेका थिए।
हालै मात्र खनालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको अध्यक्षका रूपमा ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएका थिए। उक्त प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको कमजोरी, समस्याका कारण, तत्कालका प्राथमिकता र दीर्घकालीन सुधारका उपायबारे ठोस सुझावहरू समावेश छन्।
खनालको यो निर्णयलाई राजनीतिक वृत्तमा सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार उनको निर्णयले अन्तरिम सरकारको छविमा पारदर्शिता र मितव्ययिताको सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।
