काठमाडौं—जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै एक हजारभन्दा बढी सरकारी सवारी साधनमा आगजनी भएपछि एक गम्भीर प्रश्न पुनः उठेको छ – के यति धेरै सरकारी गाडीहरू साँच्चिकै आवश्यक थिएरु सरकारी कार्यालयहरूमा सवारी साधन खरिद र प्रयोगको नाममा भइरहेको खर्च, व्यवस्थापन, र पारदर्शिताको अभाव अहिले चौतर्फी आलोचनाको विषय बनेको छ।

गत केही वर्ष यता नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरूले ठूलो संख्यामा सवारी साधन खरिद गरेका छन्। प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार, आन्दोलनका क्रममा जलेका १,०४२ वटा सरकारी सवारीमध्ये ४४१ चारपांग्रे गाडीहरू थिए। यीमध्ये धेरैजसो गाडीहरू सिंहदरबार परिसर भित्र रहेका थिए, जुन आन्दोलनको चपेटामा परे। गोरखापत्र दैनिकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, सडक विभागका ६५ वटा, सर्वोच्च अदालतका ५१ वटा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ४७ वटा र सहरी विकास मन्त्रालयका ५० वटा गाडीहरू आगजनीमा परेका थिए। यिनको खरिद र प्रयोगबारे अहिले प्रश्न उठिरहेको छ।

सरकारी सवारी साधनका सन्दर्भमा हालसालै सार्वजनिक भएका केही रिपोर्टहरूले देखाउँछन् कि यस्ता गाडीहरू धेरैजसो विलासी, आवश्यकता भन्दा बढी र कहिलेकाहीं व्यक्तिगत प्रयोगमा समेत सीमित छन्। अडिटर जनरलको प्रतिवेदनअनुसार, धेरै सरकारी गाडीहरू आवश्यकता बिना नै कार्यालय परिसरमा थन्किएको पाइएको छ। केही मन्त्रालयहरूले विकास बजेटको हिस्सा समेत कटौती गरेर नयाँ गाडी खरिद गरेका छन्। उदाहरणका लागि, केही कार्यालयहरूले पुराना गाडी मर्मत गर्नुभन्दा नयाँ गाडी खरिद गर्नु सहज मानिरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारी गाडीको दुरुपयोगबारे जनआक्रोश तीव्र छ। ट्विटर, फेसबुक, रेडिटजस्ता माध्यममा प्रयोगकर्ताहरूले जनताको कर तिर्ने पैसाले मन्त्रीका लागि हिलक्स किनिनुको विरोध गर्दै आएका छन्। कतिपयले त सिधै मन्त्री, सचिवहरूका नाम उल्लेख गर्दै सरकारी गाडीहरू निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको प्रमाणसमेत सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसमाथि, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यस्ता खरिदका अनियन्त्रित अभ्यास देखिन्छन्।

वर्तमान समयमा सरकारले सवारी साधनहरूको नियमन गर्नका लागि केही पहल थालेको देखिन्छ। वित्त मन्त्रालयले सरकारी गाडीहरूको डिजिटल रेकर्ड राख्ने, गाडी खरिद गर्नुअघि आवश्यकता मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रणाली ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। तर कार्यान्वयनको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ। धेरैजसो मन्त्रालयहरूमा अझै पनि ‘पदअनुसार गाडी चाहिन्छ’ भन्ने मनोवृत्तिले काम गरिरहेको छ, जसले गर्दा सरकारी खर्च अनावश्यक रूपमा बढिरहेको छ।

जनताको पैसाबाट खरिद गरिएका सरकारी गाडीहरू यदि कार्यालयको काममा सहजरूपमा प्रयोग भइरहेका छन् भने त्यो सकारात्मक पक्ष हो। तर अहिलेको सन्दर्भमा यस्ता गाडीहरू दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनुत्पादक खर्चको प्रतीकजस्ता देखिन थालेका छन्। विशेषगरी अहिलेको राजनीतिक संक्रमण, आर्थिक मन्दी र आमजनताको दुःखका बीच सरकारको विलासी जीवनशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

अबको बाटो के होरु सरकार र जिम्मेवार निकायहरूले सार्वजनिक गाडी खरिदमा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। अनावश्यक गाडी खरिद रोक्नुपर्छ, साझा सवारी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, र दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी अनुगमन र कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ। यदि यस्तो सुधार अब पनि भएन भने, जनआक्रोश अझ उग्ररूपमा देखा पर्न सक्छ। गाेरखापत्रबाट