काठमाडौं — भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा परेका जाहेरीबारे प्रहरी र जाँचबुझ आयोगबीच असमझदारी देखिएको छ।
आयोगले बिहीबार बसेको बैठकबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध परेका जाहेरी प्रहरीलाई नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो।
यी जाहेरीहरू काठमाडौं प्रहरी परिसरमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बेला प्रहरीले आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि जाहेरी आयोगमा पठाइएको थियो। तर अब आयोगले ती फाइलहरू पुनः प्रहरीमा फिर्ता पठाएको छ।
आयोगका अनुसार, मृतक रसिक खतिवडाका बुबा पुरुषोत्तम खतिवडासहित चार जनाले जाहेरी दिएका थिए। आयोगले फौजदारी अपराधमा प्रत्यक्ष अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार प्रहरी र सरकारी संयन्त्रको हुने बताएको छ।
आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाई तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न–गराउन नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूलाई कानूनले नै अधिकार दिएको छ। त्यसकारण आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्नेछ।”
आयोगले मिति २०८२ असोज २१ गतेको प्रेस विज्ञप्तिको प्रतिलिपिसहित जाहेरी र सम्बन्धित कागजात जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा फिर्ता पठाएको जनाएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंसहित देशका विभिन्न सहरमा भएको तोडफोड र गोलीकाण्डपछि गठित आयोगले ती घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारी पाएको थियो। तर पछिल्ला घटनाक्रमले प्रहरी र आयोगबीचको अधिकार क्षेत्रबारेको विवाद झनै स्पष्ट भएको देखिएको छ।
