काठमाडौं—करिव आठ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस औपचारिक विभाजनतर्फ धकेलिएको छ । पार्टी सत्तामा को हावी हुने भन्ने विषयमा देखिएको दुईपक्षीय टकराव उत्कर्षमा पुगेसँगै संस्थापन पक्षले महामन्त्री गगनकुमार थापा, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फर्मुल्ला मन्सुरमाथि कारबाही गरेपछि कांग्रेस स्पष्ट रूपमा दुई खेमामा विभाजित भएको हो ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा बुधबार दिउँसो बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले तीनै नेतालाई पाँच वर्षका लागि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, गगन–विश्वको नेतृत्वमा रहेको विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले उक्त कारबाही अस्वीकार गर्दै खारेजीको घोषणा गरिसकेको छ ।
भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने तयारी विशेष पक्षले गरिरहेको छ । यससँगै कांग्रेसभित्रको विवाद राजनीतिक सीमाभन्दा बाहिर निस्केर कानुनी मोर्चातर्फ प्रवेश गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्षको दाबी
दुवै पक्षले आफू नै आधिकारिक नेपाली कांग्रेस भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् । संस्थापन पक्षले गगन, विश्व र फर्मुल्लालाई कारबाही गरिएको पत्र आयोगमा बुझाएलगत्तै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बहुमत प्रतिनिधि भृकुटीमण्डपमा रहेको दाबी गर्दै पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह ‘रुख’ र झण्डा आफूहरूले पाउनुपर्ने मागसहित आयोगमा पत्र पठाएका छन् ।
विशेष पक्षले यसअघि नै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग भएको जानकारी आयोगलाई गराइसकेको छ । अब कांग्रेसको आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने प्रश्न निर्वाचन आयोगको निर्णयमा निर्भर हुने देखिएको छ ।
चुनावी प्रक्रियाले विवाद थप जटिल
निर्वाचन घोषणा भइसकेको र समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीसमेत आयोगमा बुझाइसकेको अवस्थामा विवाद थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ । फागुन २१ गते हुने चुनावका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षरमा नेपाली कांग्रेस दर्ता भइसकेको छ भने समानुपातिक सांसदको बन्दसूची पनि उनकै हस्ताक्षरमा आयोगमा पेश गरिएको छ ।
यसकारण देउवाको हस्ताक्षरबाट दर्ता भएको समूहले नै ‘रुख’ चिन्हको उम्मेदवारको आधिकारिकता पाउने सम्भावना बढी रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना
कानुनका जानकारहरू कांग्रेसको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद समाधान सहज नहुने बताउँछन् । एक पूर्व कानुन मन्त्रीका अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अवधिभर पार्टीको आन्तरिक विवादमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै दुवै पक्षलाई जानकारी गराउन सक्नेछ । त्यसपछि विवाद अदालतमा पुग्ने सम्भावना उच्च छ ।
“अदालतले फरक निर्णय गरेन भने पुरानै कार्यसमितिले वैधानिकता पाउने र त्यसैको नेतृत्वमा चुनाव हुने अवस्था रहन्छ,” उनी भन्छन्, “किनकि देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस दर्ता भइसकेको छ र आयोगले सोही आधारमा मतपत्र छपाइको कामसमेत गरिसकेको अवस्था छ ।”
अदालतबाट मार्गप्रशस्त नभए गगन–विश्व पक्ष पार्टीविहीन हुने जोखिमसमेत रहने कानुनी जानकारहरूको निष्कर्ष छ ।
