काठमाडौं —पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल यसपटक पनि रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवार छन् । चुनावी प्रचारमा रहेका नेपालले अदालतको तारिखसमेत हेर्नुपरेको छ ।
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालसहितविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो, तर अन्त्यमा ‘हेर्न नभ्याउने’ मा पर्यो ।
नेपाल विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य थिए । यही मुद्दा लागेसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ, जुन हाल विचाराधीन छ ।
यो मुद्दा नटुंगिएसम्म नेपालले चुनाव जिते पनि सांसदको हैसियतमा काम गर्न पाउने छैनन् ।
२१ फागुनको निर्वाचनमा माधव नेपालजस्तै चुनाव जितेर पनि सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने अन्य उम्मेदवारहरू पनि छन् । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले फौजदारी वा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्ने छुट दिएको छ, तर यस्ता अभियोग लागेका व्यक्तिले सांसदको रूपमा काम गर्न नपाउने प्रावधान छ ।
यस्तै उम्मेदवार हुन् रवि लामिछाने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार छन् । तर उनीविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् ।
लामिछाने पनि विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य थिए । उनी दुई पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए, तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अदालतमा दायर भएसँगै सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका थिए । उनीविरुद्धको अभियोग अझै कायम छ ।
लामिछानेलाई सहज हुने गरी सरकारले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताले गत पुस ३० गते मुद्दा फिर्ता लिएपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ भने जिल्ला अदालतले पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको निवेदन स्वीकार गरेको छैन । यस अवस्थामा लामिछानेले चुनाव जिते पनि सांसदका रूपमा काम गर्न पाउने छैनन् ।
लामिछाने अहिले पनि अदालतको तारिख धाइरहेका छन्, साथै चुनावी प्रचारमा सक्रिय छन् ।
मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार टेकबहादुर गुरुङ पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित समाजकल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको जग्गा भाडा प्रकरणमा अख्तियारले २१ माघ २०७५ मा गुरुङसहितका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले १६ फागुन २०७९ मा गुरुङलाई दोषी ठहर गर्दै १ करोड २१ लाख ८४ हजार ४०१ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।
सजायअनुसार कारबाही नभएको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लिएर गएको छ र मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला २०७९ मा पनि गुरुङ उम्मेदवार बने, चुनाव जिते तर संसद् प्रवेश गर्न पाएनन् । पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि भने उनले संसदीय गतिविधिमा भाग लिएका थिए ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले फेरि उम्मेदवार रहेका गुरुङले चुनाव जितेपछि सांसदको रूपमा काम गर्न पाउने–नपाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको दोषी ठहरको निर्णय उल्ट्याएमा भने उनले सांसदका रूपमा काम गर्न सहजै पाउनेछन् ।
