काठमाडौ—जेनजी आन्दोलनका घटनाहरू छानबिन गर्न गठित आयोगले भदौ २४ का घटनामा कारबाहीको सिफारिश नगरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले भदौ २४ गतेको आगजनी, विध्वंस, तोडफोड र लुटपाटबारे छानबिन गरे पनि प्रतिवेदनमा तत्काल कारबाहीको सिफारिश गरेको छैन। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौंका तत्कालीन सिडियो छवि रिजालसहित जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनका समयमा सत्ता र शक्तिमा रहेका दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान र सोधपुछ गरेर जिम्मेवारमाथि कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो। स्रोतका अनुसार भदौ २४ का घटनामा प्रतिवेदनले दोषीको कारबाही सिफारिश नगरी सरकारलाई राय–सुझाव मात्र दिएको छ।
नौ सयभन्दा बढी पृष्ठको प्रतिवेदनमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग गर्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको निष्कर्ष उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रअगाडि सुरक्षा कमजोरी देखिएको र भदौ २३ मा भएको गोली प्रहार र हत्यासम्बन्धी घटनामा कानुनी अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
भदौ २४ मा आन्दोलन उग्र हुँदा राष्ट्रपतिको कार्यालय, सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रशासनिक भवन, प्रहरी कार्यालय, पालिका र वडा कार्यालय, व्यक्तिगत आवास, सार्वजनिक सम्पत्ति, उद्योग–प्रतिष्ठान, भाटभटेनीसहितका व्यापारिक संस्थामा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो।
भदौ २३ र २४ मा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सयौँ घाइते भएका थिए। सरकारी प्रतिवेदनअनुसार करिब ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। भौतिक क्षति र विध्वंस सबैभन्दा धेरै भदौ २४ मा भएको थियो।
आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन विभिन्न उपायहरू सुझाएको छ। सरकारले असोज ५ गते आयोग गठन गरी तीन महिनाभित्र छानबिन सम्पन्न गर्ने कार्यादेश दिएको थियो। काम नसकिँदा आयोगको म्याद पुस ८ र माघ ८ मा क्रमशः थपिएको थियो। अन्ततः आयोगले चुनावलगत्तै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
