काठमाडौं—प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कार्यकाल सकिनुअघि आफ्ना विश्वासपात्रलाई महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गरेको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ ।
अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्दै जेनजी आन्दोलनका मागअनुसार सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी कार्कीले कार्यकालको अन्तिम चरणमा नजिकका सहयोगीलाई लाभका पद बाँडेको आरोप लागेको हो ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सरकारका तर्फबाट सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । चुनावमा आफू निकट भएर भूमिका खेलेको भन्दै कार्की अर्यालसँग खुसी रहेको बताइएको छ । त्यसैका आधारमा सरकारले पाउने तीन सिटमध्ये एकमा अर्याललाई राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । श्रेष्ठलाई आगामी पाँच वर्षका लागि उक्त पदमा नियुक्त गरिएको हो । उनी विगतमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पत्नी र नातेदारलाई नियुक्त गराएको विषयमा विवादमा परेका व्यक्ति मानिन्छन् ।
यसबीच निर्वाचन आयोगले चैत ५ गते आसपास राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । तर, निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझिनुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना विश्वासपात्रलाई लाभका पदमा नियुक्त गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस्तो निर्णयलाई सरकारको पारदर्शिता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउने कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भन्दै कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रशंसा मिलिरहेको अवस्थामा कार्यकालको अन्त्यतिर भएका विवादित नियुक्तिले भने उनको आलोचना बढाएको छ ।
