काठमाडौं — बालेन शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारले जेनजी आन्दोलनबारे गठित गौरीबहादुर कार्की आयोग को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा (एमाले) निकट २३ भ्रातृ तथा पेशागत संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
शुक्रबार संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै ती संगठनहरूले उक्त प्रतिवेदनलाई ‘पूर्वाग्रहपूर्ण, खेदजनक र अस्वीकार्य’ भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। निर्णय नसच्याए आवश्यक प्रतिरोधका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
सरकारको आज बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि भएको जनधन क्षतिबारे छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, अनेरास्ववियु, जिफन्ट, अखिल नेपाल महिला संघ लगायतका संगठनहरूले सरकारको कदम ‘प्रतिशोधात्मक’ भएको आरोप लगाएका छन्।
वक्तव्यमा सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वका हकमा प्रत्यक्ष कार्यान्वयनमा जाने निर्णयले सरकार विपक्षीप्रति पूर्वाग्रही देखिएको दाबी गरिएको छ।
‘सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वका हकमा कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने निर्णयले सरकार विपक्षी नेताहरूप्रति प्रतिशोधपूर्ण ढंगले अघि बढ्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ।
संगठनहरूले कार्की आयोग खारेज गर्न माग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। अन्यथा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयं सरकारलाई लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
