काठमाडौँ — नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता डा. भीम रावलले सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले उक्त कार्यसूची अभिरुचिका साथ पढेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन भएमा धेरै विषय सकारात्मक रहेको बताएका छन्। तर, विगतमा अत्यन्त चर्चित र संवेदनशील रहेका महत्वपूर्ण विषयहरूमा सरकार मौन रहेकोप्रति उनले प्रश्न उठाएका छन्।
डा. रावलले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, मिचिएका वा अतिक्रमणमा परेका सीमाको सुरक्षा, संविधानको धारा ५१ (ड) अनुसार असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन जस्ता विषय कार्यसूचीमा नसमेटिएकोप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्।
त्यस्तै, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना लगायत जलस्रोतसम्बन्धी परियोजनाहरू, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको विदेशी सुरक्षा जाँच चौकी, विषादीयुक्त खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादनको नियन्त्रण, बिउ आयातको अवस्था, विदेशी सवारी साधनको अनियन्त्रित आवागमनजस्ता विषयमा पनि सरकारको धारणा नआएको उनले बताएका छन्।
यसका साथै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति, अनियन्त्रित शुल्क असुली, कालोबजारी, तस्करी, मूल्यवृद्धि तथा कानुन र कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका गतिविधिहरूमा पनि सरकार स्पष्ट नदेखिएको उनको टिप्पणी छ।
उनले यी विषयहरूबाहेक विगतमा बहस र छलफल भएका अन्य मुद्दाहरूबारे पनि क्रमशः चर्चा गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
