काठमाडौं—नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले विद्यार्थीलाई दिँदै आएको भाडा छुट अब कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले विद्यार्थी छुट उपलब्ध गराउन पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै महासंघले राज्यबाट पाउँदै आएको कर सहुलियत पुनःस्थापना नभएसम्म कुनै पनि हालतमा छुट नदिने अडान लिएको हो।
महासंघले २०६५ सालको निर्णयलाई आधार बनाएर सरकारले व्यवसायीमाथि दबाब सिर्जना गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। विगतमा ४५ प्रतिशत विद्यार्थी छुट दिएबापत व्यवसायीले वार्षिक कर, रुट परमिट र जाँचपासमा ६० प्रतिशतसम्म सहुलियत पाउने व्यवस्था रहेको तर संघीयता कार्यान्वयनपछि २०७३ सालदेखि उक्त सुविधा हटाइएको दाबी गरिएको छ।
महासंघका अनुसार प्रदेश सरकारहरूले मनोमानी रूपमा कर असुल्ने र संघीय सरकारले सहुलियत हटाउने दोहोरो मार परेकाले राहतबिना सेवा दिन नसकिने अवस्था आएको हो।
महासचिव डेकनाथ गौतमद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कोशी प्रदेशबाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसायीले कुनै सहुलियत नपाएको उल्लेख गर्दै सरकार व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न खोजिरहेको आरोप लगाइएको छ।
सरकारले कर छुट कानुनी रूपमा पुनः लागू नगरेसम्म विद्यार्थी छुटसम्बन्धी कुनै पनि निर्देशन पालना नगर्ने महासंघको स्पष्ट चेतावनी छ।
