काठमाडौं—नेपाल पत्रकार महासंघले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारी निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनपछि महासंघले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत समेत सरकारलाई दबाब दिएको जनाएको छ ।
महासंघले उक्त निर्णय संविधान, कानुनी व्यवस्था तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको दाबी गर्दै यसको कार्यान्वयन नगर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै निर्णय फिर्ता नभए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म मुद्दा उठाउने चेतावनी दिएकी छन् । उनले सञ्चार मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै समाचार सामग्रीको नियमन प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत मात्र हुनुपर्ने स्पष्ट पारेकी छन् ।
महासंघले सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा सरकारबाट भएका पछिल्ला कदमले सञ्चार क्षेत्रलाई दबाबमा पार्ने प्रयास भएको आरोप समेत लगाएको छ । साथै, सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
सरकारले निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा पत्रकार महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
